राजग विधानमंडल दल की बैठक में हुआ निर्णय
पटना : राजग विधानमंडल दल की सोमवार की देर शाम सुशील मोदी के सरकारी आवास पर बैठक हुई. इसमें सदन में जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने का निर्णय हुआ. बैठक में भाजपा के अलावा रालोसपा व लोजपा के विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए. बैठक में विस्तार से विधानमंडल के दोनों सदनों में सरकार को घेरने और सदन में उठाये जाने वाले मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.
बैठक में तय हुआ कि सदन में बीएसएससी पेपर लीक मामले की जांच और इसमें शामिल मंत्री और विधायकों के नाम सार्वजनिक करने के लिए सरकार पर प्रेशर बनाया जायेगा. एनडीए सबौर कृषि विवि में नियुक्ति में हुई गड़बड़ी में शामिल तत्कालीन कुलपति और वर्तमान में जदयू विधायक मेवालाल चौधरी की गिरफ्तारी का मामला भी सदन में उठायेगा. एनडीए सदन में नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भुगतान में हो रही देरी. दलित और महादलित छात्रों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बंद करने, अपराध आदि का भी मुद्दा उठायेगा.
बैठक में आइएएस अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन करने की भी चर्चा हुई. राजग नेताओं ने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में मानव शृंखला बनाकर अधिकारियों ने सरकार के प्रति विरोध जताया. जिन अधिकारियों पर सरकार के कामकाज की जिम्मेवारी है वही नाराज हैं तो सरकार कैसे चलेगी.
बैठक में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विपक्ष केनेता डॉ प्रेम कुमार, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंडल पांडेय, अरुण कुमार सिन्हा, रजनीश कुमार सहित रालोसपा के ललन पासवान, लोजपा के राजू तिवारी, नूतन सिंह सहित कई विधायक व िवधान पार्षद शामिल हुए.
