पटना : बिहार में परचा लीक कांड को लेकर चर्चा में रहे बिहार कर्मचारी चयन आयोगबीएसएससी में एक और मामला सामने आ रहा है. आयोग के अध्यक्ष ने परीक्षा मद के नाम पर अप्रैल, 2015 में एक करोड़ रुपये की अग्रिम निकासी की थी, लेकिन दो साल बाद भी उसे वापस जमा नहीं कराया गया. नियमों के मुताबिक सरकारी सेवक द्वारा विभागीय कार्य के लिए निकाली गयी अग्रिम निकासी की राशि तीन माह के अंदर जमा करानी होती है. इस मामले में महालेखाकार कार्यालय ने जब जानकारी लेनी चाही, तो अध्यक्ष ने गोपनीय मामला बताते हुए पल्ला झाड़ लिया. इसका खुलासा सूचना के अधिकार के तहत मिली महालेखाकार की एक रिपोर्ट में हुई है.
चेक से हुआ था भुगतान
आरटीआइ से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को चेक संख्या 865036 से दिनांक 15 अप्रैल, 2015 को परीक्षा मद में खर्च करने के लिए एक करोड़ रुपये दिये गये थे. बिहार कोषागार संहिता भाग (क) नियम 611 के अनुसार किसी भी सरकारी सेवक काे विभागीय कार्य केे लिए अस्थायी अग्रिम राशि दी जाती है. बिहार वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार तीन माह के अंदर अग्रिम राशि का समायोजन नहीं करने पर दूसरी अग्रिम राशि नहीं दी जाती है. हालांकि, इसके बावजूद बीएसएससी कोष से पैसे निकलते रहे, लेकिन उनका समायोजन नहीं किया गया.
गोपनीयता का बहाना
महालेखाकार कार्यालय ने जब अग्रिम राशि के बारे में बीएसएससी अध्यक्ष और सचिव से जवाब मांगे, तो परीक्षा की गोपनीयता का बहाना बना जवाब देने से इनकार कर दिया गया.
फीस ले लिया, जमा नहीं किया कोषागार में
विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में फीस के रूप में प्राप्त 69 करोड़ 93 लाख 13 हजार रुपये जमा हुए थे. लेकिन, महालेखाकार के मुताबिक फीस के रूप में प्राप्त इस राशि को बीएसएससी के कोषागार में जमा नहीं किया गया. आयोग द्वारा किस परीक्षा के लिए कितनी फीस ली जमा की गयी का हिसाब नहीं मिल पा रहा है.
विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में फीस के रूप में प्राप्त 69 करोड़ 93 लाख 13 हजार रुपये जमा हुए थे. लेकिन, महालेखाकार के मुताबिक फीस के रूप में प्राप्त इस राशि को बीएसएससी के कोषागार में जमा नहीं किया गया. आयोग द्वारा किस परीक्षा के लिए कितनी फीस ली जमा की गयी का हिसाब नहीं मिल पा रहा है.
