खान-भूतत्व विभाग चलायेगा विशेष अभियान
पटना. संवेदकों और बिल्डरों पर नकेल कसने के बाद खान-भूतत्व विभाग राजस्व वृद्धि के मोरचे पर अब नगर निकायों और पंचायतों से भी ईंट, पत्थर, बालू और मोरम पर राॅयल्टी वसूली के लिए सख्ती बरतेगा.
निकाय व पंचायतों में 11 हजार करोड़ की लागत से भवन, पंचायत-भवन, स्कूल और खेल मैदान का निर्माण हो रहा है. ऐसे कार्य में 600 करोड़ की बालू-ईंट का इस्तेमाल हो रहा है, परंतु रॉयल्टी नाम मात्र की ही मिल पा रही है. निकाय-पंचायतों से रॉयल्टी वसूली के लिए खान-भूतत्व विभाग विशेष अभियान तो चलायेगी ही, साथ-साथ अनियमितता बरतने वालों से जुर्माना भी वसूलेगा. खान-भूतत्व विभाग निकाय व पंचायतों से बड़ी मुश्किल से 35 से 40 करोड़ की ही रॉयल्टी वसूल पा रहा है. खान-भूतत्व विभाग ईंट, मोरम, बालू, अबरख व मोरम आदि पर 10 से 15 प्रतिशत रॉयल्टी लेता है.
सामान्य संवेदकों और क्रय-बिक्री करने वालों से विभाग सख्ती बरत कर रॉयल्टी तो वसूल लेता है, परंतु निकाय और पंचायतों से वसूली में उसे शत-प्रतिशत सफलता नहीं मिल पा रही है. निकाय व पंचायतों से रॉयल्टी वसूली के लिए विभाग ने सभी जिला खनन पदाधिकारियों को स्पेशल टॉस्क फोर्स का गठन करने का निर्देश दिया है. मार्च के पहले सप्ताह से राॅयल्टी वसूली के लिए खान विभाग विशेष अभियान चलायेगा. रॉयल्टी वसूली के लिए सभी निकायों और पंचायतों को नोटिस जारी की जायेगी. सबसे अधिक परेशानी खनन पदाधिकारियों को निकाय व पंचायतों से जुर्माना वसूलने में होगा. रॉयल्टी न देने वाले निकाय और पंचायतों से विभाग रॉयल्टी दर से 20 प्रतिशत अधिक जुर्माना वसूलेगा. खान-भूतत्व विभाग ने रायल्टी भुगतान के लिये निकाय-पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है. सूबे में 140 निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत, जबकि 8406 पंचायतें हैं.
