पटना : 31 मार्च तक बकाये होल्डिंग टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और जुर्माने से छूट मिलेगी. साथ ही अब तक के बकाये के भुगतान के लिए गृहस्वामियों को मकान के खुद असेसमेंट का अधिकार भी दिया गया है.
यह निर्णय बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. अब बकायेदार गृहस्वामियों को आवासीय भवन के लिए दो प्रतिशत ब्याज और दो हजार रुपये जुर्माना और व्यावसायिक भवन के लिए दो प्रतिशत ब्याज व पांच हजार रुपये जुर्माना नहीं देना पड़ेगा. पटना जिले के पालीगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है.
कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि अभी से 31 मार्च, 2013 तक के बकाये के भुगतान पर दो प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज और जुर्माना लेने का प्रावधान है. कैबिनेट के इस निर्णय के बाद बड़ी संख्या में बकायेदार मकान मालिक होल्डिंग टैक्स का भुगतान करेंगे. मेहरोत्रा ने बताया कि यह छूट अंतिम होगी और 31 मार्च,2017 तक ही यह लागू रहेगी. इसका लाभ नहीं लेनेवालों को पूर्व के प्रावधान के तहत वसूली शुरू की जायेगी.
राजगीर में स्पोर्ट्स एकेडमी व क्रिकेट स्टेडियम के लिए 633 करोड़ मंजूर
बैठक में राजगीर में स्पोर्ट्स एकेडमी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए 633 करोड़ मंजूर किये गये. मेहरोत्रा ने बताया कि इसका काम 2019-20 तक पूरा कर लिया जायेगा. इसके लिए 90 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गयी है. इसका मास्टर प्लान बनाने का काम मेसर्स आरकोप एसोसिएट को सौंपा गया है. एकेडमी में हॉस्टल समेत सभी अंतरराष्ट्रीय सुविधाएं होंगी.
इंजीनियर से राजमिस्त्री तक को भूकंपरोधी भवन का मिलेगा प्रशिक्षण : राज्य में भूकंप के खतरे के मद्देनजर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इंजीनियरों, वास्तुविदों, संवेदकों और राजमिस्त्रियों को भूकंपरोधी भवन निर्माण के लिए प्रशिक्षण देगा. इसके लिए 25.37 करोड़ मंजूर किये गये हैं. पटना में 240 इंजीनियर, 150 वास्तुविद् को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा.
वहीं, जिलों में मास्टर ट्रेनर के रूप में 2130 इंजीनियर, 270 वास्तुविद्, 1140 ठेकेदार और प्रखंड स्तर पर 16 हजार राजमिस्त्री को प्रशिक्षित किया जायेगा. इस प्रकार पूरे राज्य में सभी 38 जिलों के 4560 इंजीनियर, 1140 ठेकेदार, 2760 राजमिस्त्रियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा. इसके बाद 17700 अन्य राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण मिलेगा.
अन्य अहम निर्णय
बिहार कृषि प्रक्षेत्र सहायक संवर्ग नियमावली 2017 स्वीकृत, अब एसएससी को जल्द बहाली के लिए रिक्तियां भेजी जा सकेंगी.
जिलास्तरीय 11 संयुक्त कृषि भवन के लिए 51.60 करोड़ और तीन प्रमंडल स्तरीय कृषि भवन के लिए 17.03 करोड़
बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को जैविक उत्पादन के प्रमाणन के काम सौंपने के लिए 18 अतिरिक्त पद सृजित करने की मंजूरी, 7.29 करोड़ रुपये स्वीकृत
