पटना : कृषि यंत्रों के उपयोग से कृषि लागत में कमी कर किसानों की आय बढ़ाने की राज्य सरकार की योजना जमीन पर नहीं उतर सकी. कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत राज्य सरकार ने 2016-17 में किसानों को सब्सिडी देने के लिए 175 करोड़ रुपये की योजना तैयार की. किसानों से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गये.
आवेदक किसानों को जिला स्तर पर मेला लगाकर किसानों को कृषि यंत्र देने की तैयारी भी की गयी, लेकिन इस मद के अब तक मुश्किल से छह करोड़ रुपये भी खर्च नहीं हो सके. लगभग डेढ़ दर्जन जिलों में तो किसानों ने सब्सिडी के लिए बहुत ही कम संख्या में आवेदन किये. तिथि में बार बार विस्तार के बावजूद किसान आगे नहीं आये. वहीं केंद्र सरकार ने गरीब किसानों को भी कृषि यंत्रों के लाभ देने के लिए जिला से प्रखंड स्तर तक कृषि यंत्रों के बैंक स्थापित करने के लिए दस करोड़ रुपये आवंटित किये. इस राशि का भी उपयोग नहीं हो सका है.
नये प्रावधान को किसानों ने नहीं किया स्वीकार : विभागीय अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार ने कृषि यांत्रिकीकरण में सब्सिडी के लाभ के लिए डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजना लागू कर दी. इस योजना के तहत किसानों को यंत्रों की खरीद पर पूरा भुगतान करने के बाद खरीद का बिल कृषि विभाग में जमा करने के बाद सब्सिडी का प्रावधान कर दिया गया, जबकि पूर्व में किसानों को सब्सिडी मद की राशि को छोड़कर शेष राशि का ही भुगतान करना पड़ता था. ऐसे में किसानों को बड़ी पूंजी का इंतजाम नहीं करना पड़ता था.
बड़ी राशि का इंतजाम परेशानी का कारण : नये प्रावधान में बड़े
यंत्रों की खरीद पर बड़ी राशि का इंतजाम किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गया. अधिकारी ने बताया कि राज्य में आमतौर पर आज भी ट्रैक्टर की खरीद अधिक होती है. हाल में राज्य सरकार ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान खत्म कर दिया गया. इस वजह से भी कृषि यांत्रिकीकरण की गति तेज नहीं हो सकी और राज्य के किसान
कृषि यंत्रों की खरीद से दूर हो गये. विभागीय अधिकारी ने बताया कि कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है. यह प्रावधान पूर्व से ही लागू है. कृषि मंत्री रामविचार राय ने कहा कि यह सही है कि सब्सिडी मद की राशि खर्च नहीं हो सकी है. अब इसके लिए प्रखंड स्तर पर कृषि यंत्रों का मेला लगाना है. इससे किसानों में कृषि यंत्रों की खरीद के प्रति रुचि बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि 22 से 27 फरवरी तक गांधी मैदान में राज्य स्तर पर कृषि यांत्रिकीकरण मेला लगाया जायेगा. इससे किसानों काे मशीनों की उपयोगिता की जानकारी मिलेगी. उम्मीद है राज्य में कृषि यंत्रों की बिक्री बढ़ेगी और किसानों को इसका लाभ मिलेगा.
