पटना: बिहार में नेपाल बॉर्डर से सटे इलाके में टू लेन सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण में 2300 करोड़ खर्च होंगे. सड़क निर्माण में देरी होने से जमीन अधिग्रहण का काम अब नये दर से तय होगा. सरकार को नयी दर को लेकर अब किसानों को चार गुना मुआवजा देना पड़ेगा. पहले जमीन अधिग्रहण पर लगभग नौ सौ करोड़ खर्च का अनुमान लगाया गया था. भारत-नेपाल सीमा के समानांतर पथ निर्माण योजना के तहत 552 किलोमीटर टू लेन सड़क का निर्माण होना है.
बिहार में यह सड़क पश्चिमी चंपारण जिले में यूपी से सटे बॉर्डर इलाके मदनपुर गोबरहिया से आरंभ होकर सात जिले से गुजरते हुए किशनगंज के गलगलिया तक जायेगी. सड़क निर्माण का काम भारत सरकार को करना है, जबकि सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण पर खर्च राज्य सरकार को करना है. नेपाल से सटे बॉर्डर इलाके में सड़क निर्माण का शिलान्यास यूपीए सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने किया था. सड़क निर्माण में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी है.
सड़क निर्माण पर 3900 करोड़ खर्च, केंद्र सरकार ने 1665 करोड़ किये मंजूर
समय पर जमीन नहीं मिलने से सड़क निर्माण में देरी हुई है. इससे लागत खर्च बढ़ने के साथ जमीन अधिग्रहण में भी अधिक राशि खर्च होगी. जानकारों के अनुसार सड़क निर्माण पर लगभग 3900 करोड़ खर्च होंगे. सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार 1655 करोड़ मंजूर की है. राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण पर 2300 करोड़ खर्च करेगी. राज्य कैबिनेट ने हाल ही में यह राशि मंजूर की है. सड़क निर्माण के शिलान्यास के समय जमीन अधिग्रहण पर लगभग नौ सौ करोड़ खर्च का अनुमान था. राज्य सरकार को 259 किलोमीटर सड़क के लिये जमीन का अधिग्रहण करना है. सड़क निर्माण के लिए लगभग 3370 एकड़ जमीन की जरूरत है. राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने सड़क निर्माण के लिए 433 एकड़ जमीन की व्यवस्था की है.
पश्चिम चंपारण जिले में 111 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है. सड़क निर्माण के लिए 196 एकड़ जमीन अधिग्रहण हुआ है. पूर्वी चंपारण में जिले में 77 किलोमीटर सड़क निर्माण होना है. सड़क निर्माण के लिए 237 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी गयी है. इसके अलावा सड़क का निर्माण सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज जिले में होना है.
