पटना : अब कंप्यूटर की मदद से जमीन का दाखिल खारिज और जमाबंदी राशि सरकारी खाते में जमा की जायेगी. राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच अंचलों का इसके लिए चयन किया है. नालंदा, भागलपुर, शिवहर, सुपौल व गया जिले के एक-एक अंचल के सभी गांव के जमीन की दाखिल खारिज और जमाबंदी पंजी का कंप्यूटराइज होगा.
सुपौल जिले में मरौना व नालंदा में कतरीसराय अंचल का इसके लिए चयन किया गया है. बाकी के तीन जिले नालंदा, भागलपुर और शिवहर के जिलाधिकारी से एक-एक अंचल का नाम सुझाने को कहा गया है. पांचों अंचल में यह योजना ठीक से लागू हाग गयी तो सरकार आने वाले दिनों में सभी अंचलों में भी इसे लागू कर देगी.
इससे जमीन के दाखिल खारिज में हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी. गलत तरीके से दाखिल खारिज करानेवाले दलालों पर अंकुश लगेगा. अब जमीन की दाखिल खारिज व जमीन का लगान ऑनलाइन जमा करना आसान होगा. राज्य सरकार जमीन के दाखिल खारिज में हो रहे फर्जीवाड़े पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गयी है.
यह दिगर बात है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है. राज्य में पांच अंचल के गांव की जमीन का सारा ब्योरा तैयार करने की कार्रवाई शुरू की गयी है. सारे जमीन की जमाबंदी पंजी का कंप्यूटराइजेशन होगा. जहां एक क्लिक पर जमीन की सारी जानकारी मिलेगी. राजस्व व भूमि सुधार विभाग पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच अंचल में अभियान की प्रक्रिया शुरू की है.
नयी व्यवस्था होने से जमीन मालिक को खतियान का नकल मिलने में सुविधा होगी. उन्हें अपनी जमीन पर दावा संबंधित सर्टिफिकेट के अलावा जमीन के उस हिस्से का नक्शा सुलभ कराना आसान होगा. जमीन की खरीददारी करने पर जमीन के बारे में पूरा ब्योरा मिलेगा. इससे लोग ठगे नहीं जायेंगे. जमीन की खरीदारी करने पर उसका ऑनलाइन दाखिल खारिज होगा. नयी व्यवस्था से जमीन का लगान ऑनलाइन जमा करने की सुविधा बढ़ेगी. अभी तक केवल जिला मुख्यालय के सदर अंचल में डिजिटाइज्ड नक्शा देने का काम हो रहा है.
