पटना : राज्य के सहकारिता मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को तीन-तीन बार पत्र लिखकर धान में 17 प्रतिशत से अधिक नमी रहने पर भी खरीद की अनुमति मांगी. इसके बावजूद अब तक किसानों से धान की खरीद की अनुमति नहीं दी गयी. विभागीय कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन में मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार से कहा गया था कि यदि 17 प्रतिशत नमी से अधिक है तो वह तय कर दे कि इसके लिए किसानों को कितना अधिक धान देना होगा?
केंद्र सरकार यदि अनुमति देती तो किसानों से धान की खरीद में तेजी आती. कम दर पर बिचौलियों द्वारा धान की खरीद में कोई खराबी नहीं है. यदि किसानों से कोई धान खरीद रहा है तो यह अच्छी बात है. इससे किसानों को ही लाभ होगा. एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य में इस साल 130 लाख टन धान की उपज हुई है. धान बेचने के लिए 2.93 किसानों ने निबंधन कराया है.
इसमें से 40 हजार किसानों को धान बेचने के लिए अनुमति दे दी है. अब तक 3193 किसानों ने 22 हजार टन धान पैक्स को बेचा है. उन्होंने कहा कि रोहतास जिले के मुरादाबाद स्थित राइस मिल के साथ अनुबंध कर अध्ययन किया जायेगा. धान खरीद के प्रभारी पदाधिकारी आरपी सिंह भी मौजूद थे.
