पटना : कोई भी गैर सरकारी संगठन हो उसे समस्याओं की सच्चाई बतानी चाहिए, ताकि उस पर सही से काम किया जा सके. हम आज स्लम को लेकर सरकार की भूमिका पर बात करने के लिए पहुंचे हैं.
यदि हमें सही जानकारी मिली तो स्लम की ओर रुख करेंगे. उनके दुख-दर्द को दूर करेंगे. नासवी ने थोड़ा बहुत सर्वे किया है, लेकिन जो काम होना चाहिए था, वह नहीं हो सका है.
सात जनवरी को नगर विकास विभाग में सभी संबंधित एनजीओ के साथ बैठक कर इसका समाधान निकाला जायेगा. ये बातें नगर विकास मंत्री महेश्वर हजारी ने कहीं. वे स्लम विकास योजना के क्रियान्वयन में समुदाय, शहरी निकाय और सरकार की भूमिका विषय पर एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे.
शहरी गरीबों को मकान का मिलेगा लाभ : मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा बिहार के सभी शहरों के स्लमों का सर्वे कराया गया है. जल्द ही स्लमों के स्थायी सेटलमेंट की व्यवस्था की जायेगी. इस काम में सभी एजेंसियों को सरकार के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है. स्लम के लोगों को मकान बनाकर दिये जायेंगे. इसके लिए भी विभाग द्वारा योजना बनायी गयी है. इस पर जल्द काम शुुरू हो जायेगा.
कोशिश द्वारा आयोजित कार्यशाला में पटना के दस स्लमों लोहानीपुर, नाला रोड, अदालतगंज, यारपुर, चितकोहरा, आशियाना, शिवपुरी, नेहरूनगर, रामजीचक व नाच बगीचा में स्लम विकास योजना के निर्माण व उसके क्रियान्वयन पर चर्चा की गयी. कार्यक्रम को विद्यानंद विकल, पूर्व अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग, रूपेश, सुप्रीम कोर्ट में आयुक्तों के राज्य सलाहकार, पीएमसी के एडिशनल कमिश्नर विनय, अशोक कुमार सिंह,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राफे एजाज़, राज्य परियोजना प्रबंधक, सेव द चिल्ड्रेन, पंकज श्वेताभ, सौरभ कुमार, एक्शन एड, सतीश कुमार सिंह, कासा, कीर्ति, मकाम, परिमल ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम में पटना के विभिन्न वार्डों के वार्ड पार्षद, 10 स्लमों के लगभग 200 लोगों ने हिस्सा लिया.
