निर्णय. समिति के उपाध्यक्षों को मिलेगा मंत्री स्तर का बंगला
सरकार ने प्रखंड से राज्यस्तर तक की कमेटियों के कार्य और उनकी जिम्मेवारी भी तय कर दी है.
पटना : राज्य सरकार ने प्रखंड, जिला और राज्य स्तरीय कार्यक्रम कमेटी के गठन का निर्णय लिया है. इन कमेटियों में साढ़े 13 हजार से अधिक सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जगह मिल पायेगी. सरकार ने प्रखंड से राज्यस्तर की कमेटियों के कार्य और उनकी जिम्मेवारी भी तय कर दी है. राज्य स्तरीय कार्यक्रम समिति के उपाध्यक्षों को मंत्री स्तर का सुसज्जित बंगला सरकार उपलब्ध करायेगी. बंगले की रखरखाव की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग का होगा. राज्य स्तरीय समिति में मुख्यमंत्री तीस सदस्यों को मनोनीत भी करेंगे.
मनोनीत सदस्यों को दैनिक भत्ता के रूप में तीन सौ रुपये तथा यात्रा भत्ता के रूप में पंद्रह सौ रुपये दिये जायेंगे. यह राशि बैठक होने पर ही मिल पायेगी. राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे. जबकि, सूत्रों के मुताबिक गंठबंधन के तीनों दलों की ओर से नामित नेताओं को उपाध्यक्ष मनोनीत किया जायेगा. सभी प्रखंडों में अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष समेत बीस सदस्य, जिला स्तर पर तीन उपाध्यक्ष और तीस सदस्य तथा राज्य स्तर पर तीन उपाध्यक्ष व तीस सदस्यों को मुख्यमंत्री के स्तर पर मनोनयन होगा.
जिला स्तर पर भी मुख्यमंत्री तीस सदस्यों को नामित करेंगे. यहां प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे और तीनों दलों के जिलाध्यक्ष को उपाध्यक्ष मनोनीत किया जायेगा. जिला उपाध्यक्षों के कार्यालय कक्ष के लिए संयुक्त रूप से एक कमरा मुहैया कराया जायेगा. मनोनीत सदस्य सरकार की ओर दो सौ रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता के रूप में पांच सौ रुपये पाने के हकदार होंगे.
तीनों उपाध्यक्षों को इसके अतिरिक्त एक हजार रुपया प्रतिमाह आतिथ्य भत्ता के रूप में दिया जायेगा. जिला स्तरीय कमेटी की महीने में एक बैठक होगी. दो सत्रों में होने वाली इस बैठक के पहले सत्र में जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा तथा दूसरे सत्र में प्रखंड स्तरीय योजनाओं की समीक्षा होगी.
उपाध्यक्षाें को महीने में एक दिन स्थल निरीक्षण के लिए भाड़े की गाड़ी भी उपलब्ध करायी जायेगी. उपाध्यक्षाें को जिला स्तर पर पूर्व से नियुक्त कर्मियों में से एक डाटा ऑपरेटर और एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे.
प्रखंड स्तर पर मुख्यमंत्री अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष मनोनीत करेंगे. अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को प्रखंड कार्यालय या उसके निकट बैठने का इंतजाम किया जायेगा. प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कमेटी में मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रत्येक प्रखंड में बीस सदस्यों को नामित किया जायेगा. अध्यक्ष की सलाह से प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठक आयोजित करेगा.
प्रखंड स्तरीय सदस्यों को दैनिक भत्ता के रूप में दो सौ रुपये तथा यात्रा भत्ता के रूप में पचास रुपये प्रति बैठक का भुगतान होगा. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पांच साै रुपये प्रतिमाह आतिथ्य भत्ता के रूप में दिया जायेगा. प्रखंड स्तर पर एक कोषांग का भी गठन होगा जो बैठक में लिए गये निर्णयों और कार्यवाही की लिखित जानकारी जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगा. प्रखंड कमेटी की कार्यवाही भी जिलाधिकारी को भेजा जायेगा.
