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नवंबर से मिलने लगेगा बिजली कनेक्शन
सात निश्चय : योजना पर सरकार मिशन मोड के तर्ज पर कर रही है काम पटना : सरकार के सात निश्चयों में शामिल हर घर बिजली में अगले महीने की 15 तारीख से बिजली का कनेक्शन मिलना शुरू हो जायेगा. इस महीने के अंत तक हर हाल में सर्वे को पूरा कर लेना है. 1.95 […]
सात निश्चय : योजना पर सरकार मिशन मोड के तर्ज पर कर रही है काम
पटना : सरकार के सात निश्चयों में शामिल हर घर बिजली में अगले महीने की 15 तारीख से बिजली का कनेक्शन मिलना शुरू हो जायेगा. इस महीने के अंत तक हर हाल में सर्वे को पूरा कर लेना है. 1.95 करोड़ में से सवा करोड़ से अधिक घरों का सर्वे हो चुका है. राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि माह के अंत तक हर हाल में सर्वे का काम पूरा हो जाना है. घर-घर बिजली के लिए सर्वे का काम जून में शुरू हुआ था.
कई बार समय बढ़ाया गया. बताया जा रहा है कि सर्वे के लिए जो सूची मिली है, उसमें कई परिवार मिल भी नहीं रहे हैं. सर्वे के बाद बिना बिजली वाले एपीएल परिवारों को कनेक्शन दिया जायेगा. सरकार ने लक्ष्य तय कर रखा है कि अगले साल के अंत तक सभी घरों में बिजली पहुंचा दिया जायेगा.
सातों दिन 24 घंटे बिजली देने की योजना पर सरकार मिशन मोड के तर्ज पर काम कर रही है. सर्वे पूरा हो जाने के बाद कितने परिवारों को कनेक्शन देना होगा इसकी जानकारी मिलेगी. बिजली कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार राज्य में 55 लाख से अधिक एपीएल परिवारों को कनेक्शन देना होगा. लाखों एपीएल परिवारों के घरों में अभी भी बिजली नहीं है.
सर्वे की निगरानी का जिम्मा जिला स्तर पर डीडीसी और प्रखंड स्तर पर बीडीओ को मिला हुआ है. बिजली के लिए राज्य पूरी तरह बाजार पर निर्भर है. सेंट्रल पूल में राज्य का कोटा 2942 मेगावाट है लेकिन औसतन 21 से 2200 मेगावाट बिजली ही मिल पाता है. बिहार रोजाना औसतन 800 मेगावाट बिजली खरीद रहा है. बिजली प्राथमिकताओं में है. एेसे में घाटा सरकार के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है.
हो रहा है सर्वे का काम
विकास मित्र, पंचायत रोजगार सेवक और इंदिरा आवास सहायक सर्वे का काम कर रहे हैं. बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में 20 लाख घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य है. बीपीएल परिवार को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिया ही जा रहा है.
एक मोटे अनुमान के अनुसार एपीएल परिवार को बिजली कनेक्शन देने व अन्य मद में 1897 करोड़ खर्च होगा. जिसमें नॉर्थ बिहार बिजली वितरण कंपनी को 1035 करोड़ और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनी 689 करोड़ खर्च आयेगा.
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