पटना : केबल से टीवी देखना अब महंगा होगा. राज्य सरकार ने नौ साल बाद मनोरंजन कर में प्रति कनेक्शन केबल शुल्क में 35 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से सरकार को 25 करोड़ रुपये प्रति वर्ष राजस्व में वृद्धि होगी. उन्होंने बताया कि राज्य में डिश टेलिवीजन नेटवर्क मनोरंजन के मुख्य साधन हैं. वाणिज्यकर विभाग को मनोरंजन कर के रूप में अधिकांश राजस्व इसी से प्राप्त होता है. उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रति कनेक्शन 15 रुपये मनोरंजन कर लिया जाता है. अब इसे बढ़ाकार 50 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है.
अगले साल से आय-व्यय में योजना एवं गैर योजना का वर्गीकरण खत्म
वित्तीय वर्ष 2017-18 से आय -व्यय में योजना और गैर योजना के वर्गीकरण को खत्म करने का निर्णय लिया गया है. अब गैर योजना का संशोधित नाम स्थापना एवं प्रतिवय व्यय होगा, वहीं राज्य योजना राज्य स्कीम के नाम से तो केंद्र प्रायोजित योजना केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के नाम से जाना जायेगा. जबकि केंद्रीय योजनागत योजना अब केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के नाम से जाना जायेगा. केंद्र सरकार ने पूर्व में ही ऐसा आय-व्यय में योजना और गैर योजना का वर्गीकरण खत्म कर चुकी है.
गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा संवर्ग में संशोधन का निर्णय
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गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा संवर्ग में संशोधन का निर्णय लिया गया है. अब उप समादेष्टा, वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा, प्रमंडलीय समदेष्टा, वरीय जिला समादेष्टा और जिला समादेष्टा के प्रोन्नति से भरा जायेगा. जिला समोदष्टा के पद पर 50 प्रतिशत प्रोन्नति से और 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति से भरा जायेगा.
