पटना : विधायकों की अनुशंसा पर अब नगर निकायों में एक भी योजना नहीं ली जायेगी. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि के तहत विधायकों की अनुशंसा पर ली जानेवाली योजनाओं के लिए नगर विकास विभाग के पास राशि नहीं है. नगर निकायों में योजनाओं का चयन खुद नगरपालिकाएं कर रही है. आम सभा के माध्यम से उसका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है. जून में किये गये संशोधन के अनुसार विधायकों की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 31 योजनाएं ली जायेंगी. इसमें गोदाम का निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण, सार्वजनिक बस पड़ाव, यात्री शेड, सार्वजनिक पुस्तकालय, वकालत खाने का निर्माण, नदी एवं सार्वजनिक तालाबों के घाटों का निर्माण, हाट या मेला स्थलों का विकास, कला मंच, सार्वजनिक चबूतरा, सरकारी विद्यालयों आदि हैं.
तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटर विद्यालयों में बेंच-डेस्क की व्यवस्था करना, सरकारी मदरसा जो पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रणाधीन है तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अनुदित मदरसा जिनकी भूमि राज्यपाल के नाम से है में चाहरदीवारी का निर्माण, विकलांगों के कल्याण के लिए तिपहिया एवं पहियेदार कुरसी, सोलर लाइट का अधिष्ठापन, अनुमंडल व प्रखंड में सभाकक्ष का निर्माण, सार्वजनिक जमीन पर पार्क का निर्माण करना और निर्मित पार्क का विकास करना, मदरसा व संस्कृत विद्यालयों का भवन और छात्रावास का निर्माण करना, अग्निशमन गाड़ी (दमकल) के खरीद की योजना बोरिंग तथा हाइट्रेट के साथ या बोरिंग या हाइड्रेट के बिना, विद्युत शवदाहगृह का निर्माण जैसी योजनाओं की अनुशंसा विधायकों द्वारा करने पर उसे पूरा करना है. इसे छोड़ा नहीं जा सकता है, इसके लिए भी निर्देश दिये गये.
सितंबर में की गयी मार्गदर्शिका में संशोधन के अनुसार विधायकों की अनुशंसा पर विश्वविद्यालयों में भवनों का निर्माण, परीक्षा भवन का निर्माण, शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रयोग के लिए वाहनों की खरीद करना, सूचना प्रावैधिकी से संबंधित हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की खरीद करना है. अब ये योजनाएं विधायकों की अनुशंसा पर नहीं ली जायेंगी.
