पटना : नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने दिल्ली में आयोजित इडोसन 2016 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र से 90 फीसदी सहायता राशि की मांग रखी.
उन्होंने केंद्र सरकार को बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है. बिहार अल्प आय वाला प्रदेश है. स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्रांश व राज्यांश का 60:40 है. इसके कारण केंद्र की ओर से शौचालय निर्माण के लिए चार हजार रुपये, जबकि राज्य सरकार द्वारा आठ हजार का भुगतान किया जाता है. इसमें बदलाव कर केंद्रांश की राशि 90 फीसदी की जाये.
इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया. मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों के साथ पाइप जलापूर्ति योजना का समेकित प्रावधान करने की जरूरत है. इसमे शौचालयों की स्वच्छता एवं दीर्घकाल तक उपयोग में सहायता मिलेगी. उन्होंने कहा कि चिह्नित श्रेणी के एपीएल परिवारों में शौचालय विहीन को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया जाये.
