पटना : राज्य में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महकमा ने पूरे राज्य में 96 साइबर यूनिट या थाना खोलने की योजना तैयार की थी. इसके तहत पहले चरण में दशहरा तक प्रत्येक जिलों में कम से कम एक साइबर थाना खोलने की तैयारी थी.
राज्य सरकार से इसकी सहमति मिलने के बाद भी यह योजना गृह विभाग की फाइलों में अटक गयी है. इन साइबर थानों में साइबर दारोगा समेत एक्सपर्ट की बहाली होनी थी. प्रत्येक यूनिट में ऐसे 10-10 लोगों की बहाली का प्रस्ताव है, जो मंजूरी के इंतजार में गृह विभाग में अटका हुआ है. गृह विभाग ने अभी तक इन पदों पर बहाली करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की है. इस वजह से यह प्रस्ताव अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट भी नहीं गया है. स्वीकृति के इंतजार में यह योजना अटक गयी है, जिस कारण दशहरा में पूरे राज्य में इसकी कहीं भी एक यूनिट भी नहीं शुरू हो पायेगी. अब जब तक गृह विभाग की मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक यह मामला लंबित पड़ा रहेगा.
प्राप्त सूचना के अनुसार, पुलिस महकमा ने तीन-चार महीने पहले ही इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करके गृह विभाग को भेज दिया है. ताकि दुर्गा पूजा तक सभी जिलों में एक-एक यूनिट शुरू हो जाये. वाबजूद इसके अभी तक मामला विभागीय फाइलों में ही उलझे होने से यह जमीन पर नहीं उतर सका है. साइबर थाना स्थापित करने की योजना के पहले चरण में सभी जिलों में एक-एक यूनिट खोलने के लिए प्रत्येक जिलों को कंप्यूटर, लैपटॉप समेत अन्य उपकरण खरीदने के लिए एक-एक करोड़ का आवंटन जारी कर दिया गया है.
