स्मार्ट िसटी : पहले बोर्ड से कराना होगा पारित
पटना : शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए राज्य स्तर पर अंतिम मुहर स्टेट हाइपावर स्टैंडिंग का होगा. सूबे के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की स्वीकृति के बाद ही नगर निगम अपना स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव केंद्र सरकार के शहरी मंत्रालय को भेजेगा. हालांकि, उसके पहले नगर निगम को अपने स्तर पर अंतिम रूप से प्रस्ताव बनाकर नगर निगम के बाेर्ड से पारित कराना होगा. पार्षदों की स्वीकृति के आधार पर ही एरिया बेस डेवलपमेंट और पैन सिटी का ड्राफ्ट प्लान और फाइनेंसियल प्लान फाइनल होंगे. स्मार्ट सिटी पर केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार नगर निगम को स्मार्ट सिटी में अपने शहर का चयन कराने के लिए इन प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है. हालांकि, नगर निगम ने अपना प्रोपोजल अब तक तैयार नहीं किया है.
कंपनी ने दिया जवाब : नगर निगम के स्मार्ट सिटी नोडल पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने स्मार्ट सिटी का ड्राफ्ट बनानेवाली कंपनी को काम में देरी के कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
अब कंपनी ने नोटिस का जवाब नगर निगम को भेज दिया है. जानकारी के अनुसार कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार करने के बदले में तर्क दिया है कि बैठक में कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं. पटना शहर स्मार्ट सिटी की तैयार में अन्य शहरों से बेहतर चल रहा है. हालांकि, नोडल पदाधिकारी ने बताया कि अभी कंपनी की बर्खास्तगी पर निर्णय नहीं लिया गया है. इधर, स्मार्ट सिटी की पीआर कंपनी ने अन्य लोगों के सहयोग से रविवार को जीपीओ गोलंबर के पास सफाई अभियान चलाया. लोगों से अपील भी की गयी.
शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दाे दिनों से वाेटिंग शुरू हो गयी है. इसमें www.mygov.in पर लोग एरिया बेेस डेवलपमेंट अौर पैन सिटी के लिए वोट कर रहे हैं. अब तक 1387 लोगों ने वोटिंग की है. इसमें रैट्रो फिटिंग में गांधी मैदान के लिए सबसे अधिक 45 फीसदी वोट आये हैं.
जबकि, कंकड़बाग के लिए 23 फीसदी वोट पड़े हैं. वहीं री-डेवलपमेंट में पटना सिटी को 22 फीसदी और बोरिंग रोड को 10 फीसदी वोट मिले हैं. पैन सिटी में सबसे अधिक सुझाव ट्रैफिक व ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट पर 53 फीसदी वोट हुए हैं, जबकि स्टाॅर्म वाटर मैनेजमेंट में 4 फीसदी, ठाेस कचरा प्रबंधन में 24 फीसदी, वाटर सप्लाइ पर 2 फीसदी, बिजली के लिए 3 फीसदी और इ- गर्वेंनस के लिए 15 फीसदी लोगों ने वोट किये हैं.
