पटना. भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शराबबंदी के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी चरमरा गई है कि सरकार राज्य के लाखों शिक्षकों को छह महीने से वेतन का भुगतान नहीं कर पाई है. अगर यही स्थिति रही तो राज्य के शिक्षकों को शिक्षक दिवस 5 सितंबर का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर सभी मंत्रियों व शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को यह निर्णय नहीं लेना चाहिए कि जब तक राज्य के शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान की व्यवस्था नहीं होती है, वे अपना वेतन नहीं लेंगे. मोदी ने कहा कि पिछले साल ईद के बाद इस साल होली के मौके पर शिक्षकों को वेतन भुगतान किया गया था.
छह महीना से लाखों शिक्षक वेतन की टकटकी लगाये हुए हैं. शायद अब दशहरा के मौके पर सरकार शिक्षकों के वेतन का भुगतान करे. सरकार ने तय कर रखा है कि वह शिक्षकों को चार-छह महीने पर एक त्योहार के बाद दूसरे त्योहार पर ही वेतन का भुगतान करेगी. एक ओर तो सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है वहीं दूसरी ओर राज्य के प्राथमिक स्कूलों के 3 लाख 23 हजार नियोजित शिक्षकों का जहां चार से पांच महीने से वेतन बकाया है वहीं प्लस टू के 11 हजार, हाई स्कूल के 22 हजार शिक्षकों व 1800 पुस्तकालयाध्यक्षों को फरवरी के बाद से वेतन नहीं मिल पाया है.
राज्य में प्राथमिक शिक्षकों 87 हजार पद रिक्त हैं . सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वह कोई न कोई बहाना बना कर नियुक्तियों को टाल रही हैं. नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त्त नियमावली बनाने और दो वर्ष पूरा कर चुके शिक्षकों को ग्रेड पे देने में भी सरकार अब तक विफल रही है. ऐसे में सरकार राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे सुनिश्चत कर पायेगी.
