खुशखबरी. योजना के तहत पांच साल में 37908 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य
विश्व बैंक के अधिकारियों और विभाग के अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद विश्व बैंक ने राशि देने पर सहमति दी. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में होनेवाले खर्च का इंतजाम राज्य को खुद करना पड़ता है.
पटना : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 2500 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए विश्व बैंक दो हजार करोड़ देगा. विश्व वैंक ने इसके लिए अपनी सहमति ग्रामीण कार्य विभाग को दे दी है. विभाग इस योजना के तहत पांच साल में 37908 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया है. विश्व बैंक सड़क निर्माण के लिए चार हजार करोड़ से अधिक की राशि देगा. विश्व बैंक के अधिकारियों व विभाग के अधिकारियों के बीच कि दौर के वार्ता के बाद विश्व बैंक ने राशि देने पर सहमति दी. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में होनेवाला खर्च का इंतजाम राज्य को खुद करना पड़ता है.
ग्रामीण कार्य विभाग ने अपना विजन 2020 तैयार किया है . इस विजन का मकसद है कि राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ दिया जाए. विभाग का आकलन है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में अगले पांच साल में 32 हजार करोड़ से अधिक खर्च होगा.
वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2020-21 तक में 37908 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है. इसके निर्माण पर कुल 32229 करोड़ खर्च आयेगा. एक किलोमीटर सड़क के निर्माण पर 70 से 80 लाख रुपया खर्च आता है. सूबे के ग्रामीण कार्यमंत्री शैलेश कुमार कहते हैं कि अगले पांच साल में ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन और अधिक सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य को लेकर हमलोग काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री के सात निश्चय में यह शामिल है. एमएमजीएसवाइ में होने वाले अनुमानित खर्च 32229.97 करोड़ में से करीब 20 हजार करोड़ राज्य के बजट से मिलने की अनुमान है. 4171.20 करोड़ विश्व बैंक से तथा 8 हजार करोड़ ब्रिक्स व नेशनल डेवलेपमेंट बैंक से मिलने की उम्मीद विभाग ने लगाया है.
ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए 303 पुल-पुलिया का निर्माण करायेगा. पिछले वित्तीय वर्ष में 109 पुल-पुलिया का निर्माण हुआ था. ग्रामीण कार्य विभाग का फोकस अभी तक सड़क निर्माण पर अधिक था लेकिन सड़क निर्माण की ही तरह पुल निर्माण को भी प्राथमिकता दिया जा रहा है. पुल निर्माण पर प्रति मीटर पांच से छह लाख का खर्च आता है. पिछले वित्तीय वर्ष में 109 पुल-पुलिया का निर्माण कराया गया. हर साल औसतन 80 से 100 पुल-पुलिया का निर्माण होगा.
राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य के किसी भी कोने से लोग पांच घंटे में राजधानी सड़क मार्ग से पहुंच जाएं. ग्रामीण कार्य विभाग की भी कई ऐसी सड़के हैं जो स्टेेट हाइवे और महत्वपूर्ण सड़क से जुड़ी हुई है. विभाग एेसी सड़कों को भी दुरुस्त करा रहा है. पिछले वित्तीय वर्ष जो 109 पुल-पुलिया का निर्माण हुआ उसकी लंबाई 4300 मीटर है. 330के अलावे भी जिस जगह पर पुल की जरुरत होगी वहां पर निर्माण होगा.उन जगहों कर पुल निर्माण पर अधिक फोकस किया है जहां बरसात में आवागमन प्रभावित हो जाता है. निर्माण कार्य में गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जा रहा है.
