एलान. नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए प्राथमिकता : नीतीश
बिहार में स्थानीयता के मुद्दे पर आम सहमति के आसार हैं. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक सुर में इसका समर्थन किया.
पटना : राज्य में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल (स्थानीयता) के मुद्दे पर राज्य सरकार सर्वदलीय बैठक बुलायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मॉनसून सत्र की शुरुआत के बाद बिहार विधानमंडल के बाहर पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि डोमिसाइल की मांग प्रासंगिक है. संवैधानिक व्यवस्था है कि देश में कहीं भी जाकर कोई नौकरी कर सकता है, अपनी सेवा दे सकता है. लेकिन, धीरे-धीरे स्थिति बदल रही हैऔर स्थानीयता का मुद्दा जोर पकड़ रहा है. झारखंड में डोमिसाइल लागू किया गया, जिसका हमारी पार्टी ने समर्थन किया है. बिहार में इस प्रकार का कोई मुद्दा उठता है, तो इससे अलग राय रखने का सवाल ही नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए विचार-विमर्श कर निर्णय लेने चाहिए. सभी दलों की बैठक बुलायी जायेगी और उनकी राय ली जायेगी. इसके बाद सभी की सहमति से अंतिम निर्णय लिया जायेगा.
केंद्र से पहल करने का भी अनुरोध
नीतीश कुमार ने इस मामले पर केंद्र सरकार से पहल करने का भी अनुरोध किया और इसे देशव्यापी मसला बनाने की मांग की. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई किसी राज्य का हो, उसे कहीं भी जाकर नौकरी करने की स्वतंत्रता मिले, लेकिन स्थानीय लोगों को वहां की नौकरी में प्राथमिकता व हिस्सेदारी मिलनी चाहिए. उधर, विधानसभा में उपनेता श्याम रजक ने कहा कि निश्चित रूप से बिहार में डोमिसाइल लागू हो. यह स्वागतयोग्य प्रस्ताव है. प्रस्ताव आयेगा, तो हम इसका समर्थन करेंगे. इसके साथ-साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिले.
दो दिन पहले लालू ने की थी मांग
दो दिन पूर्व राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने राज्य की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 80% आरक्षण देने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि इस संबंध में मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करूंगा
सात निश्चय लागू नहीं तो, नहीं मांगूंगा वोट
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार की देर शाम महागंठबंधन के विधायकों की बैठक में कहा िक हमारी सरकार हर हाल में सात निश्चयों को पूरा करेगी. अगर मैं इसे पूरा नहीं कर पाया, तो अगले चुनाव में वोट मांगने नहीं जाऊंगा.
