पटना : राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बिलाल नाजकी ने कहा कि बिहार मानवाधिकार आयोग की शत प्रतिशत निर्देशों को मानने वाला अकेला राज्य है. उन्होंने शुक्रवार को मुख्य सचिव, गृह सचिव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि वह किसी विभाग को अनावश्यक टास्क नहीं सौंप रहे, बल्कि आम लोगों के कष्ट के निवारण की पहल करें. बैठक में आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति मांधाता सिंह एवं नीलमणि, सचिव संजीव कुमार सिन्हा तथा पुलिस महानिरीक्षक अवधेश कुमार शर्मा उपस्थित थे.
अध्यक्षीय संबोधन में जस्टिस बिलाल नाजकी ने कहा कि अध्यक्ष में रूप में उनकी भूमिका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तरह नहीं है. आयोग कार्यपालिका के लिए ‘इन्वर्टर’ की तरह काम करता है. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बैठक की सराहना करते हुए कहा कि सरकार जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण तत्परतापूर्वक कर रही है. गृह सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि उनका विभाग आयोग से बेहतर तालमेल बनाकर चल रहा है.
बैठक में आयोग के सदस्य नीलमणि, प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, ब्रजेश मेहरोत्रा, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डीएस गंगवार थे.
