रांची : केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यहां सोमवार को पूर्वोत्तर परिषद की बैठक आयोजित हुई. इसमें बिहार से सटी झारखंड की सीमा में शराब बिक्री सहित अन्य अनसुलझे विवादों के निबटारे के लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में समिति बनायी गयी.
अब समिति ही सारे विवादों का निबटारा करेगी. इनमें बिहार और झारखंड की सीमा पर शराब की बिक्री के अलावा पेंशन दायित्व और दिल्ली स्थित बिहार भवन सहित अन्य विवाद भी शामिल हैं. दोनों राज्यों के बीच नक्शे के मुद्दे को भी हल कर लिया गया है. बैठक में सभी राज्यों ने एक-दूसरे से मिल कर नक्सल समस्याओं से निबटने का फैसला किया.
बैठक के बाद पूर्वोत्तर परिषद की सचिव नैनी जयशीलन और झारखंड के विकास आयुक्त अमित खरे ने बताया, बिहार सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में शराब की बिक्री का मामला उठाया था. बिहार की ओर से कहा गया कि शराबबंदी लागू होने के बाद झारखंड ने सीमावर्ती क्षेत्र में शराब का कोटा बढ़ा दिया है. इससे बिहार प्रभावित हुआ है. झारखंड से बिहार में शराब न आये, इसके लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवाें को बैठक कर हल निकालने को कहा गया है. बिहार सरकार झारखंड को केडेस्ट्रल नक्शा देगी.
बैठक में ओड़िशा और बिहार से संबंधित रेल परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई. बिहार की रेल परियोजनाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान हो गया है. बिहार और झारखंड के बीच जल विवाद से संबंधित मामले पर जल आयोग ने डैमों के सर्वेक्षण और उससे मिले आंकड़ों के विश्लेषण के बाद समाधान निकालने की बात कही है.
झारखंड और बिहार के बीच पेंशन दायित्व, को-ऑपरेटिव बैंक समेत अन्य विवादों का हल बैठक में नहीं निकल सका. इन मुद्दों के समाधान के लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की समिति बनाने का फैसला लिया गया है.
दोनों राज्य आपस में बैठ कर मामले को निबटाने की कोशिश करेंगे. इसके बाद तैयार रिपोर्ट पर संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री बैठक कर निर्णय लेंगे. होटल अशोका के बंटवारे के मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान पाया गया कि इसका 51% शेयर केंद्र के पास है. शेष 49% में झारखंड और बिहार को कितना हिस्सा मिले, इस पर मुख्य सचिव की समिति विचार करेगी.
मिल कर सुलझायेंगे विवाद : नीतीश
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि झारखंड को बिहार से अलग हुए 16 साल हो गये. अब भी कई विषय हैं, जिन पर विवाद कायम है. दोनों राज्यों के बीच भावनात्मक रिश्ता है.
आपस में बैठ कर मामले को सुलझायेंगे. सभी तरह के विवादों के लिए पहले दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक होगी. उनकी रिपोर्ट पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक होगी. जरूरत पड़ी, तो गृह मंत्री और वहां के अधिकारी के साथ भी बैठक कर मामले को सुलझायेंगे.
