पटना : पीडीएस में गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है. अवैध और गलत तरीके से बने राशन कार्ड को अभियान चलाकर सितंबर तक हटा दिया जायेगा. इसके लिए इस साल सितंबर के अंत तक सभी राशन कार्ड को आधार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है.
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कुल आबादी के 85 प्रतिशत लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आना चाहिए. इस फॉर्मूले के अनुसार राज्य में कम-से-कम 8.71 करोड़ लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा के दायरे में होना चाहिए. लेकिन, अब तक सिर्फ 8.57 करोड़ लोगों के नाम ही सूची में शामिल किये जा सके हैं. इनमें भी बड़ी संख्या में अयोग्य लोग शामिल हो गये हैं. मुख्य सचिव द्वारा जिलों को जारी निर्देश के अनुसार कम-से-कम 14 से 20 लाख तक लोगों के नाम शामिल होना अभी भी बाकी है.
राज्य में 8.57 करोड़ हैं उपभोक्ता
विभागीय अधिकारी ने बताया कि इससे भी बड़ी समस्या कम-से-कम 15 लाख अवैध या गलत डाटा के साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नाम शामिल करानेवालों को सूची से बाहर करना है. इसके लिए ही विभाग सभी राशन कार्ड होल्डर का पूरा ब्योरा राशन कार्ड में शामिल करने का निर्णय लिया है. अधिकारी ने बताया कि हर उपभोक्ता के राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के साथ बैंक खाता नंबर और उपभोक्ता के मोबाइल नंबर भी जोड़े जायेंगे. इसे सितंबर तक हर हाल में पूरा करना होगा.
जानकारी के अनुसार फिलहाल राज्य के 8.57 करोड़ उपभोक्ताओं को 1.52 करोड़ राशन कार्ड के माध्यम से दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो की दर से चावल दिये जा रहे हैं.
राज्य सरकार के वर्तमान डाटा के आधार पर प्रति माह 4.57 लाख टन अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है. बताया जाता है कि विभाग के पास सबसे बड़ी चुनौती राशन कार्ड में शामिल अवैध डाटा को हटाने की है़ इस बिंदु पर तेजी से काम चल रहा है. इस संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को समय सीमा पर इसे पूरा करने का निर्देश दिया है.
कहते हैं अधिकारी
प्रमंडलीय आयुक्त व डीएम को दिया गया निर्देश
सभी डीएम और प्रमंडलीय आयुक्त को निर्देश जारी कर कहा है कि नये-नये खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने के लिए आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन लिया जायेगा. वहीं अयोग्य राशन कार्डधारियों की पहचान कर अविलंब अयोग्य को सूची से बाहर किया जाये. उन्होंने इसे हर हाल में सितंबर तक पूरा कर लेने की हिदायत दी है. इस पर तेजी से काम चल रहा है.
– अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव
