राज्य सरकार किसानों को गोबर गैस प्लांट पर फिलहाल 19 हजार रुपये तक देती है अनुदान
पटना : राज्य सरकार अब कृषि कार्यों के लिए दी जा रही छोटी-छोटी सब्सिडी को खत्म करने जा रही है. पहले ट्रैक्टर पर सब्सिडी खत्म की गयी अब छोटे-छोटे उपकरणों की बारी है. हाइड्रोलिक टेलर के साथ-साथ वर्मी कंपोस्ट बनाने की छोटी इकाई वर्मी बेड, गोबर गैस प्लांट और ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों में प्रकाश की व्यवस्था के लिए गोबर गैस प्लांट से जोड़ने में होनेवाले खर्च पर सब्सिडी अब बंद होगी. कृषि विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है.
किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 25 प्रतिशत या अधिकतम 45 हजार रुपये और अनुसूचित जाति व जन जाति के श्रेणी के किसानों को 35 प्रतिशत या अधिकतम 67500 रुपये तक की सब्सिडी मिलता था. अब इसे बंद किया जा रहा है. वहीं एक वर्मी बेड पर किसानों को 30 प्रतिशत या तीन हजार रुपये अधिकतम पांच इकाई के लिए एक साथ देने का प्रावधान है. यानी किसानों को वर्मी बेड के पांच इकाई के लिए अधिकतम 15 हजार रुपये तक सब्सिडी देने का प्रावधान खत्म होगा. गोबर गैस के तहत बायो गैस संयंत्र के लिए किसानों को 19 हजार रुपये तक की अनुदान मिलता है.
फिलहाल किसानों को 50% मिल रही सब्सिडी
विभाग का मानना है कि अब अनुदान की उपयोगिता कम हो रही है. इन उपकरणों के लागत मूल्य पर किसानों को फिलहाल 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल रही है. किसानों को एक इकाई पर दो घनमीटर के बायोगैस संयत्र के लिए 19 हजार रुपये तक अनुदान देने का प्रावधान है.
इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि इन उपकरणों पर सब्सिडी बंद करने की अनुमति कैबिनेट की बैठक से ली जायेगी. इसके बाद ही सब्सिडी बंद किया जायेगा.
पिछले वित्तीय वर्ष में 44 प्रकार के कृषि उपकरणों पर 175 करोड़ सब्सिडी की
गयी थी स्वीकृत वर्तमान में उपकरणों पर सब्सिडी के लिए
