पटना : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बावजूद कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद नाहक में भ्रम फैला रहे हैं. उक्त बातें शनिवार को भाजपा विधान मंडल दल के नेता सुशील मोदी ने कही.
उन्होंने इस लेकर लालू प्रसाद को पत्र भी लिखा है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि बिहार सरकार ने दलित, पिछड़ा व ओबीसी के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति एक-डेढ़ लाख से घटा कर 15 हजार रुपये तक सीमित कर दिया है. सरकार की इस कार्रवाई हजारों दलित, पिछड़े व अति पिछड़े वर्ग के छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं.
छात्रों के कैरियर से खेल रही सरकार
पटना. बिहार के मेधावी छात्र रोड पर संघर्ष कर रहे हैं और बिहार सरकार उनके कैरियर से खेल रही है. क्या वह बहरी हो चुकी है, जो छात्रों की बातों को सुन नहीं रही है. छात्र चाहते हैं कि 56वीं से 59वीं बीपीएससी की परीक्षा की तारीख बढ़ा दी जाये. उक्त बातें शनिवार को प्रतिपक्ष के नेता प्रेम कुमार ने कहीं. उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि आपातकाल की जननी कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे महागंठबंधन के शीर्ष नेताओं में थोड़ी भी हया नहीं है. वरना वे आपातकाल का विरोध दर्ज करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ मुंह जरूर खोलते. सत्ता मोह में जेपी के आदर्शों की तिलांजलि दे चुके हैं.
नीतीश व लालू के सामने भाजपा अदृश्य : संजय
पटना. जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की ताकत के सामने बिहार में भाजपा अदृश्य हो गयी. महागंठबंधन के दोनों नेताओं ने भाजपा को दृश्य दिखा दिया.
उन्होंने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को जान लेना चाहिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्कुलर में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया है. महागंठबंधन ने सूबे को नयी दिशा दी.
