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डीजल पर सब्सिडी के लिए मिले 170 करोड़

राहत. खरीफ व रबी फसलों के लिए स्वीकृित पटना : राज्य सरकार डीजल सब्सिडी पर इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में 170 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस बार एक साथ खरीफ और रबी फसल के लिए सब्सिडी के लिए राशि को स्वीकृत किया गया है. जल्द ही कैबिनेट से इसकी स्वीकृति मिलने के साथ ही किसानों […]

राहत. खरीफ व रबी फसलों के लिए स्वीकृित
पटना : राज्य सरकार डीजल सब्सिडी पर इस वित्तीय वर्ष 2016-17 में 170 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस बार एक साथ खरीफ और रबी फसल के लिए सब्सिडी के लिए राशि को स्वीकृत किया गया है. जल्द ही कैबिनेट से इसकी स्वीकृति मिलने के साथ ही किसानों को पटवन के लिए डीजल की खरीद पर सब्सिडी मिलना शुरू हो जायेगा. सरकार के इस निर्णय से किसानों को सुखाड़ के बावजूद धान की खेती के साथ आगामी रबी फसल की खेती में भी डीजल सब्सिडी मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
कृषि विभाग के निर्णय के अनुसार किसानों को धान की खेती के लिए पांच पटवन व मक्का समेत अन्य खरीफ व रबी फसलों के लिए तीन पटवन पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. धान की खेती के लिए बिचड़ा के पटवन पर दो व रोपनी के बाद के तीन पटवन पर सब्सिडी दिया जायेगा. एक एकड़ में पटवान के लिए मिलेगी. विभागीय अधिकारी ने कहा कि किसानों को एक एकड़ में पटवन के लिए दस लीटर डीजल पर सब्सिडी मिलेगी. एक लीटर डीजल की खरीद पर किसानों को तीस रुपये सब्सिडी दिया जायेगा. इस प्रकार किसानों को प्रति एकड़ एक पटवन के लिए तीन साै रुपये सब्सिडी मिलेगा. अब तक एक लीटर डीजल की खरीद पर 25 रुपये सब्सिडी दिया जाता था. किसानों को पटवन के लिए डीजल की खरीद की रसीद के साथ पंचायत के मुखिया या पड़ोस के किसान से पटवन की गवाही पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है.
1 लाख किसानों को नहीं मिली थी सब्सिडी
कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल खरीफ फसल के लिए 21.21 लाख 36 हजार किसानों के आवेदन मिले थे. इसमें 19.50 लाख किसानों के आवेदन स्वीकृत किये गये. इनके लिए 289 करोड़ रुपये सब्सिडी के लिए दिया गया था. इसमें से लगभग एक लाख से अधिक किसानों को आवेदन स्वीकृत होने के बावजूद सब्सिडी मद की राशि नहीं मिली. रबी के लिए 12.64 लाख किसानों ने सब्सिडी के लिए आवेदन दिया था. इसमें से 11.32 लाख किसानों के आवेदन स्वीकार किये गये. विभागीय अधिकारी ने बताया कि यह ब्लॉक स्तर पर किसी समस्या के कारण ही किसानों को सब्सिडी नहीं मिला होगा. किसानों को इसके लिए शिकायत करना चाहिए. किसानों के शिकायत पर ही विभाग कोई कार्रवाई कर सकता है.
सब्सिडी देने पर प्राधिकृत समिति से मिली स्वीकृित
किसानों को डीजल सब्सिडी देने पर प्राधिकृत समिति से स्वीकृति मिल गयी है. कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद ही किसानों को सब्सिडी देने की प्रक्रिया शुरू होगी. विभाग कृषि कार्य शुरू हाेने के पूर्व ही सब्सिडी संबंधी सभी औपचारिकता पूरी कर ली है. इससे किसानों को समय पर मदद मिल सकेगा.
अरुण कुमार, संयुक्त निदेशक, कृषि सांख्यिकी

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