मोदी ने सीएम नीतीश को िलखा पत्र
पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि छात्रवृत्ति की राशि का कम करना सरकार की अनुसूचित जाति और गरीब विरोधी कार्रवाई है. इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख कर उन्होंने कहा है कि करोड़ों रुपये का घोटाला उजागर होने के बाद सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के बजाय छात्रवृत्ति की राशि एक–डेढ़ लाख रुपये से घटाकर अधिकतम 15 हजार रुपये तक सीमित कर दिया. इसके कारण अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों को बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को बाध्य होना पड़ रहा है.
मोदी ने पत्र में लिखा है कि चुनाव से पहले आपके मुख्यमंत्रित्व काल में मिलर हाई स्कूल, पटना में नामांकन मेला का आयोजन कर विभिन्न तकनीकी संस्थानों में हजारों अजा और पिछड़े छात्रों का नामांकन कराया गया था.
सरकार ने उनकी पढ़ाई के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान नियमित रूप से करने की प्रतिबद्धता जतायी थी. लेकिन, अचानक छात्रवृत्ति की राशि घटाकर 15 हजार रुपये कर दिया गया. उन्होंने इसे गरीब छात्रों के साथ विश्वासधात बताया है.
किसी भी गैर सरकारी तकनीकी संस्थान की वार्षिक फीस एक–डेढ़ लाख रुपये से कम नहीं होती है. विगत तीन वर्षों में इन संस्थानों में नामांकित छात्रों को एक या दो किश्त की राशि तो मिली, लेकिन उसके बाद छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान बंद कर दिया गया. ऐसे में पहले से नामांकन करा चुके अजा और पिछड़े वर्ग के छात्रों को बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को विवश होना पड़ेगा.
फीस का भुगतान नहीं होने के कारण कई संस्थानों ने तो इन छात्रों को निकालने की चेतावनी भी दी है. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अजा और और पिछड़े वर्ग के छात्रों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाए और अजा और गरीब विरोधी रवैया छोड़कर पहले से नामांकित छात्रों को संस्थान द्वारा निर्धारित फीस का अविलंब भुगतान की गारंटी करे.
