पटना: मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि स्टोन चिप्स के उत्खनन पर लगी रोक को हटाने पर सरकार विचार कर रही है. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पर इंट्री टैक्स का 600 करोड़ रुपये बकाया है. उसने बकाया का भुगतान नहीं किया, तो सरकार उसके खाते को सीज कर सकती है.
राज्य में दो प्रतिशत इंट्री टैक्स का प्रावधान है. छह माह पहले तक वह एक प्रतिशत की दर से भुगतान कर रहा था. सरकार की सख्ती के बाद अब दो प्रतिशत की दर से भुगतान कर रहा है. पहले का लगभग 600 करोड़ रुपये बकाया है. इसके लिए कंपनी के अधिकारियों को नोटिस दिया गया है. राजस्व संग्रह की स्थिति बेहतर है. अगर यही रफ्तार बनी रही, तो चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 24 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व संग्रह हो जायेगा.
21,597 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह का लक्ष्य है. शुक्रवार को विभागों के साथ राजस्व संग्रह की स्थिति की समीक्षा के बाद वह संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे.
दिसंबर तक 63.19 प्रतिशत वसूली : उन्होंने बताया कि दिसंबर, 2013 तक 21,597 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 13,647 करोड़ का राजस्व संग्रह हो चुका है, जो लक्ष्य का 63.19 प्रतिशत है. बैठक में अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि लक्ष्य से अधिक राजस्व का संग्रह करेंगे. उन्होंने कहा कि बालू खनन पर हाइकोर्ट ने रोक लगा रखी थी, अब कुछ शर्तो के साथ कोर्ट ने रोक हटा दी है. इससे राजस्व में इजाफा होगा. परिवहन विभाग में ओवरलोडिंग को रोकने के लिए 47 सब इंस्पेक्टर और 15 वजन मशीनें लगायी जा रही हैं. स्टोन चिप्स के खनन पर लगी रोक को भी हटाया जा रहा है.
ऐतिहासिक धरोहरवाले पहाड़ व वन भूमि को छोड़ अन्य पहाड़ों पर खनन की अनुमति दी जायेगी. निबंधन विभाग में सर्किल रेट बढ़ने के कारण राजस्व में इजाफा हुआ है. वाणिज्य कर विभाग का दिसंबर तक 8060 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह का लक्ष्य था. इस विभाग ने अब तक 8688 करोड़ रुपये का संग्रह कर लिया है.
