निर्भय
पटना : राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को इस साल से छात्रवृत्ति के रूप में मिलने वाली रकम नहीं मिलेगी. राज्य सरकार प्राइमरी, मिडिल व हाइ स्कूलों के छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति योजना को बंद करने जा रही है.
इससे क्लास एक से 10 तक की सभी छात्राएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के सभी छात्र और सामान्य वर्ग के वैसे छात्र जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.50 लाख से नीचे हैं उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल सकेगा. वहीं, मैट्रिक परीक्षा के बाद मिलने वाली प्रोत्साहन छात्रवृत्ति का लाभ भी छात्र-छात्राओं को नहीं मिल सकेगा. शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है और कैबिनेट की मंजूरी लेने की तैयारी है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हो रही है.
यदि कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो इसके बाद छात्रवृत्ति योजना बंद हो जायेगी. छात्रवृत्ति योजना को बंद किये जाने का औपाचिरक फैसला पिछले दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में ले लिया गया है. इसके बाद शिक्षा विभाग को इसके लिए प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया था.
2013 से शुरू हुई थी छात्रवृत्ति योजना
राज्य के सरकारी स्कूलों में सामान्य वर्ग के छात्रों को छोड़ बाकि छात्र-छात्राओं के लिए 2013 से ही छात्रवृत्ति योजना शुरू की गयी थी. इसमें क्लास एक से चार तक के छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष 600 रुपये, पांच से छह तक के छात्र-छात्राओं को 1200 रुपये और क्लास सात से 10 तक के छात्र-छात्राओं को 1800 प्रतिवर्ष रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है. 2015 से सामान्य वर्ग के वैसे छात्र जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 1.50 लाख से कम है, उन्हें भी इसका लाभ दिया जाता है.
क्यों बंद हो रही योजना?
राज्य सरकार दो अक्तूबर, 2016 से 12वीं के बाद पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और रोजगार तलाशने के लिए स्वयं सहायता भत्ता देने जा रही है. इसलिए पहले से चल रही प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना को बंद किया जा रहा है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में चार लाख रुपये तक ऋण छात्र-छात्राओं को मिलेगा, जबकि 20-25 वर्ष के छात्र-छात्राओं को रोजगार तलाशने के लिए एक साल तक एक-एक हजार रुपये महीना दिया जायेगा. निर्धािरत अवधि में छात्र इसका दो बार लाभ ले सकेंगे.
