पटना : बिना पाॅल्यूशन क्लियरेंस लिए बालू खनन करने वाले 29 केंद्रों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोलकाता ने रोक लगा रखी है. बालू की उड़ाही थमने से प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ है. खान-भूतत्व विभाग इसी माह लोगों को राहत दिलायेगा. खान विभाग सूबे के सबसे बड़े लखीसराय और जमुई के बालू घाटों की 13 मई को बंदोबस्ती करायेगा. दोनों जिलों के बालू केंद्रों से सालाना 3.50 लाख घन फीट बालू की उड़ाही होती है.
हांलाकि दोनों जिलों से बालू की बंदोबस्ती कराने वालों को भी पॉल्यूशन क्लियरेंस लेने के बाद ही बालू उड़ाही करनी होगी.लखीसराय और जमुई के बालू घाटों की कम-से-कम 33 करोड़ में तीन वर्षों के लिए बंदोबस्ती करने का लक्ष्य खान-भूतत्व विभाग ने तय किया है. इससे अधिक राशि में बंदोबस्ती कराने वालों को दोनों जिलों से बालू उड़ाही का कांट्रैक्ट मिल सकता है. 25 हेक्टेयर से अधिक सीमा वाले घाटों से पॉल्यूशन क्लियरेंस लेने के लिए सिया से, जबकि 50 हेक्टेयर से अधिक सीमा क्षेत्र से उड़ाही के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से इजाजत लेनी होगी.
सिया ने तीन माह में 25 हेक्टेयर से कम सीमा वाले 229 घाटों से बालू उड़ाही करने की अनुमति दे कर भवन व पुल-पुलिया निर्माण में लगी एजेंसियों को थोड़ी राहत दी है. लेकिन, अच्छी क्वालिटी वाले बालू को ले कर संकट अभी भी बना हुआ है. लखीसराय-जमुई के घाटों की बंदोबस्ती फाइनल होने के बाद उच्चतम क्वालिटी वाला बालू मिलने की कांट्रैक्टर व भवन निर्माण में लगे लोग उम्मीद लगाये बैठे हैं.
जमुई-लखीसराय के बालू घाट एक नजर में
जमुई के बालू घाट 13 किलो मीटर में
लक्ष्य : 18.39 करोड़ में बंदोबस्ती का
सालाना 1.70 लाख घन फीट होगी बालू की उडाही
लखीसराय के बालू घाट, 11.50 किलोमीटर में
लक्ष्य : 15.23 करोड़ में बंदोबस्ती का
सालाना 1.80 लाख घन फीट होगी बालू की उड़ाही
