पटना : सरकार ने बीमार चल रहे गन्ना मिलों को एक और राहत दी है. चीनी मिलों को अब गन्ना खरीद पर 1.80 प्रतिशत नहीं, बल्कि 0.2 प्रतिशत ही कमीशन देना होगा. सरकार के इस फैसले से चीनी मिलों को सालाना दो करोड़ की राहत मिलेगी. चीनी के बिक्री मूल्य में आयी भारी गिरावट के वक्त दिसंबर-जनवरी में चीनी मिलों ने गन्ना पेराई करने को हाथ खड़े कर दिये थे.
तब गन्ना उद्योग विभाग ने प्रति क्विंटल गन्ना किसानों को पांच-पांच रुपये का बोनस देने की घोषणा की थी. इससे चीनी मिलों को थोड़ी राहत मिली थी. अब सरकार ने गन्ना क्रय कमीशन दर घटायी है. गन्ना उद्योग विभाग ने कमीशन घटाने के संकेत पिछले ही महीने दी थी, किंतु इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी हुई है. यानी चानी मिलों को गन्ना पेराई के अगले सत्र से कम कमीशन देना होगा. गन्ना खरीद पर चीनी मिलों से क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन लेता है.
जिन-जिन जिलों में चीनी मिलें हैं, वहां-वहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है. परिषद में क्षेत्रीय विधायक, पंचायत प्रमुख, ईख किसान व चीनी मिलों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं. गन्ना क्रय पर मिलने वाली कमीशन राशि चीनी मिलों के आस-पास के इलाकों के विकास पर खर्च की जाती है.
कमीशन राशि से बेतिया, चंपारण, मोतिहारी, रोहतास और गोपालगंज सहित कई जिलों में चीनी मिलों के आस-पास बड़ी संख्या में पुल-पुलिये, ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक-भवन और प्याऊ आदि का निर्माण कराया गया है. कमीशन में कमी के बाद सरकार चीनी मिलों के आस-पास के इलाकों में अपने फंड से अब सड़क व पुल-पुलियों का निर्माण करायेगी. कमीशन दर में कमी से चीनी मिलों को कम-से-कम सालाना दो करोड़ की राहत मिलेगी.
