बदलाव : साल के अंत तक मुख्य सचिव स्तर के वेतनमान के चार आइएएस अधिकारी होंगे सेवानिवृत्त, 42 अिधकारी है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर
पटना : राज्य ब्यूरोक्रेसी में इस साल बड़ी उथलपुथल होनेवाली है. साल के अंत तक मुख्य सचिव स्तर के वेतनमान के चार आइएएस अधिकारीसेवानिवृत्त हो जायेंगे.
शीर्ष वेतनमान के ही अधिकारी सुधीर कुमार राकेश द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से साल के अंत तक कुल पांच आइएएस सेवानिवृत्त हो जायेंगे. वहीं, इनके एवज में 1985 बैच तक के पांच अन्य अधिकारियों को मुख्य सचिव के वेतनमान में प्रोन्नति मिल जायेगी. इनमें 1984 बैच के अजय वी नायक, 1985 बैच के शशि शेखर शर्मा, अरुण कुमार सिंह, त्रिपुरारि शरण और लियान कुंगा के नाम शामिल हैं.
खास यह कि पहले से ही आइएएस अधिकारियों की कमी झेल रही सरकार के समक्ष करीब दर्जन भर अधिकारियों ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने कि अर्जी लगा दी है. फिलहाल 42 अधिकारी केंद्र सरकार की सेवा में बतौर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं. पांच आइएएस राज्य से बाहर अंतरराज्यीय सेवा में दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्त हैं. सिर्फ एक आइएएस अफसर दूसरे राज्य के हैं, जो बिहार में प्रतिनियुक्त है. सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि शीर्ष वेतनमान अथवा मुख्य सचिव स्तर के वेतनमान में प्रोन्नति के लिए 30 साल का अनुभव आवश्यक होता है.
सीनियर बैच के किसी आइएएस को यदि 30 साल का अनुभव नहीं होगा, तो उनसे नीचे के आइएएस को शीर्ष वेतनमान में प्रोन्नति मिलेगी. अधिकारी ने बताया कि शीर्ष वेतनमान में प्रोन्नति के लिए सरकार बैच का निर्धारण करती है कि किस बैच तक के आइएएस को प्रोन्नति दी जाये.
साल के अंत तक 1978 बैच के आनंद वर्धन सिन्हा जुलाई में, 80 बैच के अमिता पॉल नवंबर में, 1981 बैच के विजय प्रकाश और 1982 बैच के व्यास जी सितंबर में सेवानिवृत्त हो जायेंगे. इसके साथ ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के कारण अगस्त में 1983 बैच के सुधीर कुमार राकेश सेवानिवृत्त होंगे. इस वेतनमान के सिर्फ
मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और विकास आयुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ही सेवा में बने रहेंगे. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह फरवरी,18 में और विकास आयुक्त शिशिर कुमार सिन्हा जुलाई,18 में सेवानिवृत्त होंगे.
हालांकि कुछ दिन पहले मिले कुछ आवेदन को मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर पर स्वीकार नहीं किये गये हैं. विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य के कुल आइएएस क्षमता पर एक साथ 70 आइएएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं, लेकिन यह सब राज्य में आइएएस अफसर की उपलब्धता पर राज्य सरकार तय करती है कि कितने आइएएस को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाये. अधिकारी ने बताया कि कैडर कंट्रोलिंग ऑथोरिटी राज्य सरकार के होने के कारण केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का फैसला राज्य सरकार करती है.
हाल के दिनों में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए मिले दो आवेदनों को मुख्यमंत्री के स्तर पर अस्वीकार कर दिया गया. फिलहाल राज्य के 42 आइएएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. राज्य के पांच आइएएस दूसरे राज्य में अंतरराज्यीय प्रतिनियुक्ति पर है तो राज्य के बाहर से सिर्फ एक आइएएस अफसर राज्य में प्रतिनियुक्त हैं.
