पटना : जाति, आय, आवासीय समेत अन्य प्रमाण पत्रों का प्रारूप जल्द ही बदल जायेगा. ये प्रमाणपत्र अब इतने सरल और कम पंक्तियों में होंगे कि जांच के क्रम में आसानी से इन्हें समझा जा सकेगा. केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश जारी गया है. इसमें कहा गया है कि प्रमाणपत्रों में अनावश्यक धाराओं का उल्लेख होता है, जिससे प्रमाणपत्रों की जांच में परेशानी होती है. साथ ही प्रमाण पत्रों में ऐसे तथ्यों की आवश्यकता भी नहीं है.
सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र से मिले निर्देश को लागू करने के लिए हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक हुई, जिसमेंं इनका प्रारूप बदलने का निर्णय लिया गया है. जल्द ही नया प्रारूप सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिया जायेगा.
शराबबंदी पर अब 26 को होगी सुनवाई
पटना : शराबबंदी पर पटना हाइकोर्ट में अगली सुनवाई अब 26 अप्रैल को होगी. राज्य सरकार ने कोर्ट से 22 अप्रैल तक का समय मांगा था. इस मामले में दायर याचिका पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश समरेंद्र प्रताप सिंह के पीठ ने मंगलवार को सुनवाई की. इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई न्यायाधीश नवनीति प्रताप सिंह और चंद्रधारी सिंह के कोर्ट में हुई थी. सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया कि बड़ी संख्या में याचिकाएं हैं, इसलिए जवाब देने के लिए 22 अप्रैल तक की मोहलत दी जाये.
