पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की तरक्की और विकास से जल रही है और हर तरह से साजिश कर रही है कि बिहार में नवनिर्माण का काम बाधित हो. भाजपा नेता सुशील मोदी एक ऐसे बिहारी नेता हैं, जो बिहारियों से नफरत करते हैं.
वह बिहार के विकास से नफरत करते हैं. एक तरफ बिहार में लगातार निर्माण का काम हो रहा था, कोई बाधा नहीं थी, बिहार सरकार को भी इस क्षेत्र से राजस्व का मुनाफा हो रहा था, लेकिन इन तमाम विकास के कार्यों को देख कर भाजपा की केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने मिलकर बालू खनन पर रोक लगवा दिया.
पिछले 12 दिनों से बालू के लिए बिहार में हाहाकार मचा हुआ है. निर्माण का काम रूक गया है. उम्मीद की गयी थी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बालू खनन पर लगी अपनी रोक को हटा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उसने रोक हटाने वाली बिहार सरकार की अपील खारिज कर दी.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार से सफाई भी नहीं मांगी. बालू के हाहाकार के लिए केंद्र और झारखंड सरकार जिम्मेदारी है. भाजपा की नेतृत्व वाली इन दोनों सरकारों ने साजिश करके बिहार में बालू खनन को रुकवा दिया है. बिहार सरकार ट्रब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेगी. सुशील मोदी बिना तथ्यों के बोलने में माहिर माने जाते हैं और उन्होंने इस मामले में भी यही किया है बिना कुछ जांचे बिहार सरकार को दोषी ठहरा दिया है.
जबकि इनकी भाजपा शासित सरकार के कारण ये समस्या सामने आयी है. इसमें बड़ा खेल भाजपा शासित राज्य झारखंड कर रही है. झारखंड से अवैध तरीके से बालू बिहार लाया जा रहा था.
इससे बिहार को राजस्व की क्षति हो रही थी. बिहार सरकार ने इस पर सख्ती की, तो किसी ने ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी. बालू खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए राज्य के 12 बालू ठेका लेने वाले एजेंसियों ने चार माह पहले ही आवेदन दिया है, लेकिन प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा है. केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय से यह प्रमाणपत्र मिलना है.
