अपराध के अनुसार थानों का हो वर्गीकरण, फिर बने ठोस एक्शन प्लान
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सभी जोनल आइजी, डीआइजी और सभी जिलों के एसपी के साथ विशेष समीक्षा बैठक की. सीएम आवास पर सुबह 10:30 बजे से रात आठ बजे तक चली इस बैठक में सीएम ने थाना स्तर पर विधि-व्यवस्था का जायजा लिया. उन्होंने सभी एसपी को निर्देश दिया कि अपराध की प्रकृति के अनुसार राज्य के सभी 1064 थानों का वर्गीकरण किया जाये और फिर क्राइम पैटर्न (अपराध की प्रवृत्ति) का अध्ययन करें. इसके बाद अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्ययोजना (एक्शन प्लान) तैयार करें. मुख्यमंत्री ने विधि-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए पुलिस महकमे को यह कदम खासतौर से उठाने के लिए कहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि थाने के हिसाब से तैयार एक्शन प्लान के आधार पर ही अपराधों की समीक्षा की जाये और जो अधिकारी दोषी पाये जाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाये. सभी एसपी से मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए थाना स्तर पर जाकर माइक्रो निगरानी करें. उन्होंने सभी एसपी को अपने-अपने क्षेत्र में सड़क दुर्घटना रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा. सभी थानों को लंबित मामले का जल्द निबटारा करने को निर्देश दिया.
शराबबंदी के लिए अभी शुरू करेंगे कार्रवाई
नीतीश कुमार ने एक अप्रैल से होने जा रही शराबबंदी का पालन सख्ती से करने का निर्देश सभी एसपी को दिया. कहा, वे अभी से अपने-अपने क्षेत्र में उन स्थानों का चयन कर लें, जहां अवैध शराब बनायी जाती है या जिन रास्तों से अवैध शराब आने की आशंका है या जो स्थान पहले से अवैध शराब निर्माण और धंधे के लिए जाने जाते हैं. इन स्थानों पर अभी से विशेष कार्रवाई की शुरुआत कर दें. सभी थानाप्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में शराब भट्ठियों को ध्वस्त कर यह प्रमाणित करें कि उनके क्षेत्र में अवैध शराब नहीं बनायी जाती है.
थाना स्तर पर अलग-अलग टीम बनाएं
सीएम ने अपनी पिछली बैठक के निर्देश को सख्ती से दोहराते हुए कहा कि सभी थानों में लॉ एंड ऑर्डर और जांच के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया जाये. इन कामों के लिए अलग-अलग पदाधिकारी भी तैनात किये जाएं. हर पदाधिकारी को अलग कार्य की जिम्मेवारी दी जाये, ताकि घटना के समय यह बहाना नहीं मिले की संबंधित पदाधिकारी जांच में गये हुए थे.इन्वेस्टिगेशन और विधि-व्यवस्था के लिए पदाधिकारियों की जिम्मेवारी तय कर दी जाये.
जाली नोट के मामलों में स्पीडी ट्रायल
सीएम ने निर्देश दिया कि जाली नोट के मामलों में स्पीडी ट्रायल के जरिये जल्द सजा दिलायी जाये. अफीम, गांजा समेत अन्य मादक पदार्थों की खेती और बिक्री को रोका जाये. इस दौरान एनबीएफसी पर हाल के दिनों में हुई कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए इसे जारी रखने को कहा. लंबित मामलों का जल्द निबटारा करने का आदेश दिया. मूर्ति चोरी के मामले में तस्कर गिरोहों का परदाफाश करने को कहा. बरामद मूर्तियों का पता लगाने को कहा कि वे किस काल की हैं.
सभी एसपी को िदये िनर्देश
– थाना स्तर पर िनगरानी करें
– कहां िकस तरह का अपराध हो रहा है, इसका िवश्लेषण करें
– पुलिस लाइन में नियमित जाकर निरीक्षण करें.
– सभी इलाकों में पैट्रोलिंग को बढ़ाएं.
– पटना के तर्ज पर अन्य शहरों में निरंतर वाहन और हेलमेट चेकिंग अभियान चले
इनका िलया जायजा : महिला सुरक्षा, संगठित अपराध, शराबबंदी, जाली नोट, मूिर्त चोरी, नक्सल व सांप्रदायिकता.
महिला सुरक्षा पर खास चौकसी
मुख्यमंत्री ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर खासतौर से चौकसी बरतने और इनके खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने का निर्देश दिया. कहा, सभी एसपी महिलाओं पर अत्याचार होनेवाले थानों की पहचान कर उस पर विशेष ध्यान दें. किसी तरह के अत्याचार और दुष्कर्म के मामलों में कोर्ट से सजा दिलाने की दर बढ़ायी जाये. इस तरह के आरोपितों को किसी सूरत में बेल नहीं मिले.
