पटना : आइएएस अफसरों का अब विदेश जाना मुश्किल हो गया है. भारत सरकार के नये निर्देश के मुताबिक अब अफसरों को विदेश जाने के लिए राज्य सरकार के अलावा भारत सरकार के गृह और विदेश मंत्रालय से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए उन्हें सबसे पहले विदेश यात्रा पर जाने के लिए पूरा ब्योरा देना पड़ता है.
इनमें यात्रा की वजह, खर्च, खर्च देने वाली एजेंसी, इससे राज्य को लाभ सहित विभिन्न प्रकार की एक दर्जन से अधिक सवालों जवाब भी देना पड़ता है. पूरा ब्योरा देने के बाद विदेश जाने के इच्छुक आइएएस अधिकारी को खुद मंत्रालयों से पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना होगा. यदि अनुमति मिलने में देरी होती है, तो वे विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे. केंद्र सरकार के इस निर्देश के बाद राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को विदेश जाने से संबंधित आवेदन मिलना बंद हो गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि किसी-न-किसी अवसर पर राज्य के आइएएस विदेश यात्रा के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेते ही रहते थे. हर माह कुछ-न-कुछ आवेदन विदेश जाने के लिए विभाग को मिलता था, लेकिन केंद्र सरकार की सख्ती के बाद अब विदेश जाने के लिए आवेदन आना बहुत कम हो गया है.
अधिकारी ने बताया कि अब तक तो किसी आमंत्रण या प्रशिक्षण, परिसंवाद, गोष्ठी आदि के नाम पर विदेश जाने की परंपरा लगभग बंद हो जायेगी. केंद्र सरकार का मूल उद्देश्य अनावश्यक विदेश यात्रा रोकने की है, ताकि अफसरों का अधिक समय विकास के काम पर केंद्रित हो. केंद्र सरकार के पिछले साल दिसंबर में जारी निर्देश के बाद विदेश जानेवाले अफसरों की संख्या अचानक कम हो गयी है.
सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पटना में पदस्थापित एक आइएएस अफसर सामान्य प्रशासन विभाग को विदेश जाने के लिए आवेदन सौंप विदेश यात्रा पर चले गये. विदेश यात्रा से लौटने पर उनसे अनुमति पत्र मांगा गया, लेकिन वे अनुमति पत्र केंद्र को नहीं दे सके. विभागीय अधिकारी के अनुसार ऐसे मामले में विदेश यात्रा की अवधि को सेवा की अवधि से हटाया जा सकता है.
