पटना : शिक्षा का अधिकार (आरटीइ) के पांच साल पूरे होने के बाद भी स्कूलों में इसका पालन नहीं हो रहा है. खास कर सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है. इससे बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है.
ये बातें कृषि उत्पादन आयुक्त विजय प्रकाश ने शनिवार को राज्य स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संस्थान में एसोसिएशन फॉर प्रोमोशन ऑफ क्रिएटिव लर्निंग व ऑक्सफेम की ओर से आयोजित शिक्षा का अधिकार पर जन केंद्रित राज्य स्तरीय सम्मेलन में कहीं. इसमें शिक्षा के अधिकार कानून की जानकारी दी गयी. शिक्षा विभाग के विशेष सचिव के सेंथिल कुमार ने बताया कि आठ प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं, जहां, शौचालय तक की सुविधा नहीं है. ऐसे में सरकार इन कमियों को दूर करे.
अनुसूचित जाति व जनजाति विभाग के सचिव एसएम राजू ने कहा कि आरटीइ कानून के दायरे में वंचित वर्ग के बच्चों को लाना था. ताकि वे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकें. वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने की जरूरत है.संस्था की कार्यकारी अध्यक्ष डॉ मृदुला प्रकाश ने कहा कि संस्था प्राथमिक शिक्षा बेहतर करने के लिए काम कर रही है. मौके पर आपदा प्रबंधन के सचिव निवास सिंह, लैंडेसा के निदेशक विनय ओहदार समेत अन्य मौजूद थे.
