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केंद्र ने बिहार को किया दरकिनार : तेजस्वी

पटना : प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए 20 शहरों का लिस्ट जारी किया है. इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे बड़े राज्यों को दरकिनार किया गया है, जबकि भाजपा शासित राज्यों के ज्यादा शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चयन किया गया है. जिस […]

पटना : प्रदेश के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के लिए 20 शहरों का लिस्ट जारी किया है. इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे बड़े राज्यों को दरकिनार किया गया है, जबकि भाजपा शासित राज्यों के ज्यादा शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चयन किया गया है. जिस राज्य के जिन शहरों को ज्यादा जरूरत थी उसे देना चाहिए था.
इसके लिए बिहार का हक था, केंद्र को वह देना चाहिए था. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी नहीं दी तो जो उन्होंने पूर्व में ही घोषणाएं की है, उसे ही दे दें. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई बार इसकी मांग की है. केंद्र सरकार उसे ही पूरा कर दे. केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार ना करे और बिहार को कतई इगनोर ना करे.
बिना टेंडर के हो गया था शिलान्यास : मंत्री
कच्ची दरगाह-विदुपुर पुल के 23 अगस्त 2015 को शिलान्यास के बाद अब 31 जनवरी से विधिवत कार्यारंभ शुरू होगा. कार्यारंभ शुरू करने के समारोह की तैयारी अंतिम चरण में है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यारंभ शुरू करेंगे. शिलान्यास के बाद फिर से कार्यारंभ समारोह करने के सवाल पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उस समय ना तो टेंडर हुआ था और न ही निर्माण के लिए किसी कंपनी का चयन किया गया था.
अब टेंडर हो चुका है और निर्माण कंपनी का भी चयन कर लिया गया है. डेबू और लार्सन एंड टूब्रो ज्वाइंट वेंचर को पुल के निर्माण का जिम्मा दिया गया है. कच्ची दरगाह-विदुपुर पुल के निर्माण का कार्यारंभ 31 जनवरी से विधिवत शुरू होगा.
इधर, उप मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर कहा कि एशिया महादेश के सबसे बड़े पुलों में से एक 9.5 किलोमीटर लंबे सिक्स लेन पुल का निर्माण कार्य 31 जनवरी को शुरू हो जायेगा.
उन्होंने कहा है कि हम बिहार के विकास के लिए दृढ़ संकल्पत हैं. फेसबुक पर जारी ताजा पोस्ट में उन्होंने कहा है कि कार्यभार संभालने के मात्र दो माह बाद इसका निर्माण कार्य शुरू होना ऐतिहासिक है. गंगा नदी पर बनने वाला यह महासेतु उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ेगा, साथ ही पटना और दियारा क्षेत्रों में विकास के नए आयाम रचेगा. उन्होंने कहा है कि बिना केंद्र सरकार की मदद के बिहार सरकार पांच हजार करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण करा रही है.

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