पटना. नगर निगम में राजस्व का एकमात्र जरिया होल्डिंग टैक्स है, पर यह भी लक्ष्य के अनुरूप नहीं वूसला जा रहा है. स्थिति यह है कि होल्डिंग टैक्स की राशि से निगम में कार्यरत पदाधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाता है, वह भी पूरा नहीं होता. वेतन भुगतान में सेल टैक्स से दो प्रतिशत की राशि मिलती है, जिसका वेतन मद में हस्तांतरण किया जाता है.
चालू वित्तीय वर्ष के खत्म होने में अभी दो माह शेष है, पर अब तक 40 प्रतिशत ही होल्डिंग टैक्स की वसूली हुई है. यह स्थिति भी तब है, जब नगर आयुक्त ने होल्डिंग टैक्स वसूली का प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया था.
निगम क्षेत्र में 1.97 लाख मकान मालिक होल्डिंग टैक्स के दायरे में हैं, जिससे 70 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था.
गौरतलब है कि निगम क्षेत्र में चार लाख से अधिक विद्युत उपभोक्ता हैं और इनमें आधे उपभोक्ता ही टैक्स के दायरे में है. इन छूटे मकान मालिकों को भी टैक्स के दायरे में लाने की कार्ययोजना तैयार की गयी थी, पर लक्ष्य के अनुरूप होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं हुई और न ही नये मकान मालिकों को टैक्स के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष में होल्डिंग टैक्स जमा करने की नयी व्यवस्था लागू की गयी थी. फिर भी पूरे वित्तीय वर्ष में मात्र 18 करोड़ रुपया ही वसूल किया गया.
