कसी कमर. साल भर में सड़क निर्माण का ग्रामीण कार्य वि भाग ने रखा लक्ष्य
दीपक कुमार मिश्रा
पटना : ग्रामीण इलाकों में आवागमन सुलभ बनाने के लिए सूबे का नयी सरकार ने कमर कस लिया है. 250 से कम आबादी बाले बसावटों को बारहमासी (पक्की) सड़क से जोड़ने के मुख्यमंत्री के सपने को पूरा करने का जिम्मा उठाया है सूबे के ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने. अगले पांच साल में 49398 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है. सड़क निर्माणपर 395 अरब से अधिक खर्च आयेगा. 400 से अधिक पुल- पुलिया का भी निर्माण होगा. इस पर 1000 करोड़ खर्च आयेगा.
राज्य सरकार ने ढाई सौ से कम आबादी बाले बसावटों को भी पक्की सड़क से जोड़ने के लिए कृतसंकल्पित है और इसको अमलीजामा पहनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और राज्य योजना से सड़क का निर्माण होना है. एक किलोमीटर सड़क के निर्माण पर 80 लाख के करीब खर्च आयेगा. 250 से कम आबादी बाले बसावटों में जो सड़के हैं, उनकी लंबाई 13690 किलोमीटर है. इन सड़कों को भी बारहमासी सड़क बनाने की योजना है.
केंद्र की कटौती से कार्य बाधित: पीएमएसजीवाइ में केंद्र की कटौती से सड़क निर्माण का कार्य बाधित हो रहा है. केंद्र पहले इसके निर्माण पर सौ फीसदी सहायता दे रहा था, लेकिन अब केंद्र सिर्फ 60 फीसदी ही देगा. 40 प्रतिशत राज्य सरकार को देना है. इस नयी व्यवस्था से परेशानी बढ़ी है. सरकार से नयी व्यवस्था को लेकर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है.
2001 से शुरू हुई पीएमएसजीवाइ योजना के तरत पहले चरण में सूबे में 57349 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है. इनमें 36272 किलोमीटर सड़क बीआरआरडीए को बनाना है. इसके लिए 20199 करोड़ स्वीकृत है, लेकिन राज्य सरकार को 10551 करोड़ ही उपलब्ध कराया गया है. 9648 करोड़ केंद्र सरकार को और देना है.
राशि नहीं मिलने से सड़क निर्माण प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा राज्य सरकार ने 2924 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए दिसंबर,14 में ही 2565 करोड़ की योजना भेजी गयी, लेकिन 8 माह बाद जुलाई, 2015 में केंद्र से राशि कमी की बात कहते हुए प्रस्ताव वापस कर दिया. इसकी वजह से 1357 किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना जिस पर 984 करोड़ खर्च होना है प्रस्ताव तैयार रहने का बाद भी नहीं भेजा जा सका और 1300 किलोमीटर की परियोजना को लंबित रखा गया है.
केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला रवैया अपना रहा है. समय पर राशि नहीं मिलसे की वजह से पीएमएसजीवाइ में पहले चरण का भी काम पूरा नहीं हुआ है. फेज वन के काम में सिर्फ 60 फीसदी राशि देने की बात केंद्र कर रहा है. पहले चरण के काम के लिए केंद्र अन्य राज्यों की तरह बिहार को पुरा पैसा दे. वैसे सड़क निर्माण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. राज्य की जनता को कष्ट नहीं होेने देंगे, हम अपने स्तर पर धन की व्यवस्था कर सड़क बनायेंगे. पांच साल में करीब 50 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
शैलेश कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री
