एक अप्रैल से देशी शराब बंद, विदेशी बड़े शहरों में बिकती रहेगी

पटना : शराबबंदी को लेकर उठते सवालों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि हमारी सरकार अगले साल एक अप्रैल से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देगी.राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से नीतीश कुमार ने कहा कि एक अप्रैल से पूरे राज्य में देशी और मसालेदार शराब की बिक्री पूरी तरह बंद हो जायेगी. सिर्फ नगर निगम और नगर पर्षद क्षेत्र में विदेशी शराब की बिक्री होगी. अब तक तक शराब की थोक बिक्री कर रहे बिहार राज्य बिवरेज काॅरपोरेशन विदेशी शराब की खुदरा बिक्री करेगी.

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाओं में नहीं, बल्कि प्रभावी तरीके से शराबबंदी लागू करेगी. एक अप्रैल के पहले सरकार इसके लिए पूरा तंत्र खड़ा कर लेगी.

इसकी माॅनीटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे एक उच्चस्तरीय कमेटी बनेगी, जिसमें विकास आयुक्त, डीजीपी और संबंधित विभागीय अधिकारी को रखा जायेगा. जिला स्तर पर डीएम और एसपी को सीधे तौर पर शराबबंदी की जिम्मेवारी दी जायेगी. इसमें पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. उत्पाद विभाग को और सक्षम बनाया जायेगा. कर्मियों की कमी होने पर पुलिस की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि देशी और मसालेदार शराब की बिक्री पूरी तरह बंद होगी जायेगी. अभी राज्य में 5467 शराब की दुकानें हैं. उन्होंने कहा कि बिवरेज काॅरपोरेशन की खुदरा दुकानों पर क्लोज सर्किट टीवी लगायी जायेगी. उन दुकानों पर शराब पीने की इजाजत नहीं होगी.

इसे आॅफ दुकान की मान्यता होगी. इसकी निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम बनेगा. सरकार इसके लिए टाल फ्री नंबर जारी करेगी. इस पर आम लोग शिकायत कर सकेंगे. शिकायत के बाद पुलिस के पहुंचने की अवधि इसका रिस्पांस टाइम माना जायेगा.

राजस्व हानि के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी चिंता हमें नहीं है. यह सरकार का निश्चय है. हमने महिलाओं को शराबबंदी का वचन दिया था. इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय हो चुका है और यह सरजमीं पर भी दिखेगा. इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जितने भी कार्य हो सकते थे, सबका फ्रेमवर्क कर लिया गया है.

सीएम ने कहा कि शराबबंदी में शराब का उत्पादन और बिक्री दोनों बंद हो जायेंगे. किसी भी क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार नहीं हो, इसके लिए सीधे तौर पर पुलिस थाने को जिम्मेवार बनाया जायेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ सरकारी तंत्र के भरोसे ही नहीं, बल्कि आम लोगों के सहयोग से शराब के खिलाफ एक जनांदोलन छेड़ा जायेगा. इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, आशा, शिक्षिका, आंगनबाड़ी सेविका, जनप्रतिनिधि सभी का सरकार सहयोगी लेगी.

शराब के खिलाफ सामाजिक अभियान चलेगा. उन्होंने आम लोगों से अपील की कि यदि कहीं पर एक अप्रैल के बाद शराब बनती या बिकती हो, तो वे पुलिस को तत्काल सूचना दें. महिलाओं के अनुरोध पर सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है, इसलिए इसे लागू कराने में उनकी सक्रिय भूमिका उठानी होगी.

जिलों में खुलेगा नशा मुक्ति केंद्र

– राज्य में शराब दुकानों की संख्या- 5467

-ग्रामीण क्षेत्र में कंपोजिट शराब की दुकान- 2486

– प्रखंड व शहरी क्षेत्र में देशी शराब की दुकान- 1547

– शहरी क्षेत्र में विदेशी शराब की दुकान- 656

– ग्रामीण क्षेत्र में विदेशी शराब की दुकान- 778

सरकार के सात निश्चयों को कैबिनेट की मंजूरी

पटना : राज्य के विकास के लिए मुख्यमंत्री के सात निश्चयों को कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के सुशासन के एजेंडा, 2015 – 20 के तहत विकास कार्यक्रमों को मंजूरी दी गयी.

बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि सात निश्चयों के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए बिहार विकास मिशन के गठन का निर्णय लिया गया है. सरकार के न्याय के साथ विकास के नजरिये के मद्देनजर सभी लोगाें, क्षेत्रों और वर्गाें को साथ लेकर चलने का संकल्प व्यक्त किया गया है. सरकार का मूल संकल्प राज्य का संपूर्ण विकास है. इसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है-

आर्थिक हल, युवाओं को बल

-युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए योजनाओंको लागू किया जायेगा

– 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के लिए एक हजार रुपये प्रतिमाह दो वर्ष तक दिया जायेगा.

-12वीं कक्षा पास हर इच्छुक छात्र को चार लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा. इस ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी.

-युवाओं को उद्यमिता विकास एवं स्टार्ट अप कैपिटल के लिए 500 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनेगा.

-सभी विवि और कॉलेजाें में नि:शुल्क वाइ-फाइ की सुविधा

आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार

राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जायेगा.

हर घर बिजली लगातार

अगले दो साल में बचे हुए सभी गांवों और बसावटों में बिजली. 24X7 बिजली आपूर्ति.

हर घर नल का जल

-सभी घरों में पाइप से जल की सुविधा सुनिश्चित होगी.

घर तक पक्की गली और नालियां

-पीएम सड़क योजना को लागू करने के बाद शेष बचे गांवों और शहरों में गली व नाली का निर्माण होगा.

-संपर्क विहिन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जायेगा.

शौचालय निर्माण, घर का सम्मान

खुले शौच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जायेगी.

अवसर बढ़, आगे पढ़ें

जिला-अनुमंडल में उच्च, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा की समेकित व्यवस्था की जायेगी. सभी जिला में जीएनएम स्कूल, पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, पॉलीटेक्निक, महिला आइटीआइ और अभियंत्रण कॉलेजों की स्थापना होगी. सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, अनुमंडल में एएनएम स्कूल और सरकारी आइटीआइ और पांच नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी.

आगे क्या होगा

-सिर्फ नगर निगम व नगर पर्षद क्षेत्र में बिवरेज कॉरपोरेशन की दुकानों पर ही विदेशी शराब बिकेगी

-गांवों व छोटे शहरों में िकसी भी तरह की शराब नहीं िबकेगी

-चरणबद्ध तरीके से लागू होगी पूर्ण शराबबंदी

-छह माह में होगी समीक्षा, फिर उठाया जायेगा अगला कदम

-वर्तमान सभी 5467 शराब दुकानें हो जायेंगी बंद

-4800 करोड़ का होगा नुकसान

-देशी व मसालेदार शराब बंद होने से 2600 करोड़ व ठेका बंद होने से 2200 करोड़ का नुकसान अनुमानित