पटना : राज्य के सभी अनुमंडलों में एक-एक आइटीआइ और हर जिले में एक-एक महिला आइटीआइ खुलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को श्रमसंसाधन विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया है. सरकार की ओर से निर्माण कामगारों का कार्यस्थल पर ही निबंधन कराया जायेगा.
निर्माण कामगारों को भवन निर्माण मरम्मती, औजार एवं साइकिल क्रय हेतु अनुदान दिये जायेंगे. इसके लिए कार्य स्थल पर कामगारों का निबंधन करने के टास्क अधिकािरयों को दिये. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि, मजदूरों को साइकिल और औजार के लिये अनुदान राशि समय पर दी जाये और स्कूल जाती लड़कियों की तरह निर्माण मजदूर कार्य स्थल पर साइकिल से जाते व लौटते दिखने चाहिए.
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महिला कामगारों को प्राथमिकता के आधार पर साइकिल की व्यवस्था करायी जाये. इस योजना को आधार कार्ड से भी जोड़ने का सुझाव दिया.
मुख्यमंत्री ने युवाओं को अंग्रेजी बोलने और कंप्यूटर चलाने का प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश दिया है. इससे अधिक से अधिक युवा अपना कौशल विकास कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रम यूथ क्रेडिट कार्ड, कौशल विकास व नियोजन भत्ता भी महत्वपूर्ण है.
ऐसे लाभ के लिये युवाओं को निबंधित भी होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने नियोजनालयों को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने का निदेश दिया तथा कहा कि नियोजनालय की भूमिका नये सिरे से तय करने की जरूरत है. ताकि इसका उपयोग कैरियर काउंसलिंग और कौशल विकास में किया जा सके. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इंडो-डेनिस टूल रूम के लिए दो एकड़ जमीन नवादा आइटीआइ में उपलब्ध होने पर देने का निर्देश दिया. साथ ही फ्लेवरस एंड फरेगरेंस सेंटर के लिए नवादा आइटीआइ में उपलब्ध जमीन मे से देने का निर्देश दिया.
स्किल यूनिवर्सिटी के लिए भारत सरकार से पत्राचार करने का निर्देश दिया गया. इसके लिए किशनगंज में जमीन उपलब्ध करायी जायेगी.
समीक्षा बैठक में श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव वित रवि मितल, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, सचिव श्रम संसाधन डा एस सिद्धार्थ सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
