पटना : अगले साल होनेवाले पंचायत चुनाव में 90 फीसदी सीटों का स्वरूप बदल जायेगा. सिर्फ सामान्य वर्ग की 10 फीसदी सीटें ही यथावत रह पायेंगी. सामान्य वर्ग की अधिकतर सीटें किसी-न-किसी आरक्षित कोटे के अंतर्गत चली जायेंगी.
पंचायतों के पदों में आरक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग इस बार बदलाव करने की तैयारी में है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है. अभी सरकार की ओर से इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है. महाधिवक्ता की राय के बाद ही सरकार आरक्षण के बदलाव की घोषणा करेगी.
सामान्य श्रेणी की महिला की 70-80 फीसदी सीटें अति पिछड़ा या अनुसूचित जाति की श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हो जायेंगी. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित 40-50 फीसदी सीटें अति पिछड़ा वर्ग के खाते में चली जायेंगी. अति पिछड़ा वर्ग की 15-20 फीसदी सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खाते में चली जायेंगी.
सामान्य वर्ग के 70 फीसदी पद महिलाओं के कोटे में चले जायेंगे. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सामान्य कोटि के वहीं पदों के बचे रहने की संभावना हैं, जो किसी प्रखंड के अंतर्गत घटते क्रम में सबसे नीचे होंगे. प्रखंड की अधिकतर पंचायतों के पदों में बदलाव हो जायेगा.
