पटना : राज्य में जल्द ही एक वेबसाइट शुरू होने जा रही है, जिसमें सभी विभागों की शिकायत की जा सकती है. इस वेबसाइट की मॉनीटरिंग निगरानी विभाग करेगा.
सूचना भवन के सभाकक्ष में शुक्रवार को निगरानी विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश ने सभी विभागों के मुख्य निगरानी पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान प्रधान सचिव ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये. राज्य में पहली बार सभी विभागों की हर तरह की शिकायतों को एक स्थान पर दर्ज करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू होने जा रही है. यहां जिस विभाग की शिकायत दर्ज होगी, वह उस विभाग के पास ट्रांसफर हो जायेगी. जिस विभाग में जिस सरकारी सेवा या कार्य को पूरा करने की समयसीमा निर्धारित है, उसे उतने दिन में इसे पूरा करना होगा.
अगर इससे संबंधित कोई शिकायत आती है और विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो निगरानी विभाग अपने स्तर से इस पर कार्रवाई करेगा. प्रधान सचिव ने कहा कि इस वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने वालों को कंप्लेन नंबर भी दिया जायेगा. इसके आधार पर इसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग भी की जा सकती है. इसका उपयोग आम आदमी के लिए बेहद आसान होगा.
इस वेबसाइट पर किसी योजना में घूस मांगने, विभाग की तरफ से किसी प्रोन्नति या सेवांत लाभ से संबंधित मामले को लंबे समय तक लटकाये रखने, किसी योजना का लाभ किसी को नहीं देने समेत ऐसी तमाम तरह की शिकायतें दर्ज करायी जा सकती हैं. उन्होंने कहा कि सभी विभागों में गठित निगरानी कोषांग को हर तरह से सशक्त किया जायेगा. तमाम कोषांगों में एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने का निर्देश प्रधान सचिव ने दिया.तमाम शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने को भी कहा.
घूस लेते पकड़े गये कर्मियों पर करें कार्रवाई
निगरानी ने कई विभागों के सरकारी सेवकों को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है. कई सरकारी सेवक अन्य तरह के भ्रष्टाचार में भी पकड़े गये हैं. परंतु इन पर विभागीय स्तर से किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही है. प्रधान सचिव ने ऐसे भ्रष्ट लोकसेवकों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश संबंधित विभागों को दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे लंबित मामलों का निष्पादन तुरंत करें. आंकड़ों के अनुसार सभी विभागों में करीब 200 से ज्यादा ऐसे मामले लंबित हैं.
आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के मामलों में सभी विभागों को जरूरी जानकारी निगरानी को मुहैया कराने का आदेश दिया. इस बैठक में निगरानी ब्यूरो के डीजीपी रवीन्द्र कुमार, आइजी अनुपमा निलेकर चंद्रा, विशेष निगरानी आइजी सरोज कुमार सिन्हा, ओएसडी अरूण कुमार ठाकुर, उमेश चंद्र विश्वास, राधेश्याम सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
नियोजन निबंधन में तेजी लाएं : मंत्री
पटना़ श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश ने नियोजन पदाधिकारियों से नियोजन के लिए निबंधन काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है. वे शुक्रवार को नियोजन को लेकर अधिकारियों का साथ समीक्षा कर रहे थे. समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि नियोजनालय में निबंधन का आंकड़ा संतोषजनक नहीं है. हर साल करीब 14 लाख लोग 12 वीं पास करते हैं, लेकिन लोग निबंधन नहीं कराते हैं. विभाग अब नियोजन के साथ-साथ प्रखंड स्तर पर काउंसलिंग के साथ-साथ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगा. बड़े पैमाने पर गांव और दूर-दराज में अभियान चलाया जाएगा.
मंत्री श्री प्रकाश ने बैठक में अधिकारियों से नियोजनालय की भूमिका बढ़ाने के साथ- साथ रोजगार मेला में विभाग की भूमिका को और सक्रिय करने तथा नियोजकों से सामांजस्य बढ़ाने को कहा. रोजगार मेला में और नियोजकों को बुलाना होगा तथा मल्टापरपस स्कील को बढ़ावा देना होगा.
उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता योजना को जल्द लागू करना है. एक बेरोजगार को 33 माह हर महीने 1000 रुपया भत्ता देना है. इसी के साथ शैक्षणिक कर्ज तथा कैपिटल सब्सिडी योजना का इसी का साथ जोड़ना है. उन्होंने बताया कि करीब 40 लाख लोगों का निबंधन होगा. स्पोकन इंगलिश और कंप्यूटर शिक्षा को वढ़ावा दिया जाएगा
