विधानसभा के 89 चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति रद्द

विधानसभा के 89 चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति रद्द2001 में जारी हुआ था विज्ञापन, 2005 में हुई थी नियुक्ति तीन महीने में नये सिरे से बहाली करने का विस सचिवालय को निर्देशबॉक्सक्यों नियुक्त हुई रद्द कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विज्ञापन में उन्ही लोगों की स्थायी नियुक्ति करने की बात कही गयी थी, जिनकी सेवा 15 सितंबर, 2004 तक तीन साल पूरी हो गयी हो. लेकिन, विधानसभा सचिवालय ने उनलोगों की भी नियुक्ति कर दी, जिन्हें तदर्थ रूप से बहाल किया गया था और दैनिक वेतन भोगी के रूप कार्यरत थे. विधि संवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट ने बिहार विधानसभा सचिवालय में 10 साल से कार्यरत 89 चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह और न्यायाधीश नीलू अग्रवाल के खंडपीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने अब इन पदों पर विधानसभा सचिवालय को तीन माह के अंदर नये सिरे से बहाली का आदेश दिया है. विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए मई, 2001 में विज्ञापन जारी किया था. 17 सितंबर, 2004 को आवेदकों की परीक्षा ली गयी और इसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया. परीक्षा में असफल आवेदक लालू मंडल और विजय मंडल ने कोर्ट से पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की गुहार लगायी थी. एकलपीठ ने बहाली प्रक्रिया की निगरानी जांच के आदेश दिया था. लेकिन, आवेदकों की याचिका पर शुक्रवार को दो सदस्यीय खंडपीठ ने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया. कोर्ट के फैसले के मुताबिक पूर्व में जारी विज्ञापन के आधार पर नये सिरे से बहाली प्रक्रिया शुरू की जायेगी.