साथ ही कौशल विकास को आगे बढ़ाने राज्य सरकार एक कमेटी केंद्र भेजी जायेगी. श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश ने शनिवार को बताया कि आइटीआइ में परीक्षा का संचालन राज्य सरकार करती है जबकि नियंत्रण पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता. आइटीआइ को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार से अत्याधुनिक उपकरणों की मांग की जायेगी. साथ ही आइटीआइ का संचालन व नियंत्रण राज्य सरकार को सौंपे जाने की मांग की जायेगी.
उन्होंने चिंता जतायी कि राज्य में सरकारी आइटीआइ की संख्या 71 है जबकि निजी क्षेत्र के संस्थानों को कुकुरमुत्ते की तरह खोलने की छूट दी गया है. उन्होंने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा के तहत संचालित होनेवाले अस्पतालों में रिक्त 71 चिकित्सकों के पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है. अगर स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो अनुबंध पर ही चिकित्सकों की बहाली विभाग करेगा.
