पटना : जिले के चौदह विधानसभा क्षेत्रों में स्थित 4203 बूथों की सुरक्षा की जिम्मेवारी अर्द्धसैनिक बल की करीब सवा दो सौ कंपनियां संभालेंगी. पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनाव के दौरान की गयी व्यवस्था के आधार पर जिला प्रशासन ने इसका आकलन किया है. यही नहीं, राज्य पुलिस बल की 25 कंपनियां भी इस सुरक्षा व्यवस्था में उनका सहयोग करेंगी.
पिछले िवस चुनाव के मुकाबले अधिक फोर्स : इस विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव (वर्ष 2010) के मुकाबले अधिक केंद्रीय फोर्स की तैनाती होगी. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दो चरणों में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में केंद्रीय बल की करीब 160 कंपनियों की ड्यूटी लगी थी. वहीं, लोकसभा चुनाव (वर्ष 2014) में 65 कंपनियों की ही सेवा ली गयी थी. राज्य पुलिस के कर्मियों की सेवा भी बड़े पैमाने पर ली गयी थी.
क्लीन एंड फेयर रहा वर्ष 2010 िवस चुनाव : आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो वर्ष 2010 का विधानसभा चुनाव क्लीन एंड फेयर रहा था. तत्कालीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी जितेंद्र सिन्हा की अगुवाई में हुए इस चुनाव में कोई भी हिंसक घटना की रिपोर्ट नहीं की गयी और न ही किसी बूथ पर रि-पोलिंग करायी गयी. वहीं, वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा की चार घटनाएं रिपोर्ट की गयी और 14 बूथों पर रि-पोलिंग करायी गयी थी.
नक्सल प्रभावित इलाकों में अधिक फोर्स होंगे तैनात
अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होगी. प्रशासन ने जिले के 4203 बूथों में से 610 बूथों को नक्सल प्रभावित चिह्नित किया है. इन बूथों पर अर्द्धसैनिक बलों की करीब 67 कंपनियां लगायी जायेंगी. इन बूथों पर राज्य पुलिस बल की तैनाती नहीं होगी. इसी तरह प्रशासन ने 3269 बूथों को नन नक्सल और 324 बूथों को सामान्य घोषित किया है. इन बूथों पर क्रमश: 131 और 13 कंपनियों की ड्यूटी लगायी जायेगी. नन नक्सल बूथों पर राज्य पुलिस बल की 22 कंपनियों की भी ड्यूटी लगेगी.
