सरकार के आदेश के खिलाफ संघर्ष समिति ने की बैठक
पटना : दीघा-राजीव नगर के विवादित 1024 एकड़ भूखंड पर बसे लोगों को राज्य सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा कि तीन माह में सेटलमेंट की राशि आवास बोर्ड में जमा कर दें, अन्यथा भूखंड की नीलामी करेंगे. सरकार के फरमान के विरोध में बुधवार को दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक हुई. बैठक समिति के अध्यक्ष मनोरंजन प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई.
निर्णय लिया गया कि दीघा निवासी सरकार के किसी प्लान को लागू नहीं होने देंगे. इसके लिए दीघावासियों व किसानों को सड़क पर उतरना पड़े या आत्मदाह करना पड़े, तो वे तैयार हैं. साथ ही शाम में संघर्ष समिति के बैनर तले आशियाना-दीघा के लोग सड़क पर उतरे और मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका. आरसी सिंह ने कहा कि सरकार लाख फरमान जारी करे. दीघा के लोग मानने को तैयार नहीं है.
दीघा-राजीव नगर के मकान मालिक एक पैसा मुआवजा नहीं लेंगे और न एक इंच जमीन छोड़ेंगे. दीघा की जमीन पर करीब 12 से 15 हजार मकान बने हैं, जिसमें एक लाख की आबादी बसी हुई है. मौके पर बीबी सिंह,आमोद दत्ता, रवि कुमार सिन्हा, शालीग्राम सिंह, अशोक कुमार, श्रीनाथ सिंह, दशरथ राय, मुन्ना पटेल आदि मौजूद थे.
किसानों को नहीं मिला मुआवजा
समिति के महासचिव वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि दीघा का विवाद 1974 से लेकर अब तक चल रहा है,लेकिन राज्य सरकार ने विवाद को सुलझाने के बदले उलझा कर रखा.
41 वर्ष बीत जाने के बावजूद किसानों को न मुआवजा मिला और न ही सरकार अधिगृहीत भूखंड पर दखल-कब्जा कर सकी. दीघा-राजीव नगर में रहनेवाले लोगों ने किसानों से उचित मूल्य पर जमीन खरीदी है और निबंधन भी कराया है.
