पटना : कोसी विस्थापितों को के पुनर्वास स्थल पर अवैध कब्जा किये लोगों की अब खैर नहीं है. जल संसाधन विभाग ने सुपौल, सहरसा, मधुबनी और दरभंगा में तटबंधों के किनार बसे कोसी के विस्थापितों की जगह दबंग लोगों द्वारा अवैध कब्जा किये लोगों को हटाने का टास्क अपने अधिकारियों को दिया है.
सुपौल, सहरसा, मधुबनी और दरभंगा के तटबंधों के किनारे पुनर्वास स्थल पर अवैध कब्जा किये लोगों को विभाग ने नोटिस जारी किया है. यदि 29 अगस्त तक उन्होंने अवैध कब्जा नहीं हटाया, तो उन पर कार्रवाई होगी. कोसी के पुनर्वास स्थल पर फिर कोई अवैध कब्जा न हो, इसके लिए जल संसाधन विभाग ने इस बार नयी योजना बनायी है.
विभाग इस बार अपने खर्च पर अवैध कब्जा नहीं हटायेगा, बल्कि कब्जा हटाने पर जो खर्च आयेगा, उसे अवैध कब्जाधारियों से ही वसूला जायेगा. चारों जिलों के तटबंधों के किनारे वर्ष 1998-99 में सरकार ने कोसी के विस्थापितों का पुनर्वास कराया था. चारों जिलों में तटबंधों के किनारे कोसी की बाढ़ में तबहा हुए 679 परिवारों का पुनर्वास कराया था. धीरे-धीरे कोसी त्रसदी में तबाह हुए लोगों के पुनर्वास केंद्रों पर दबंगों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया.
सूत्रों के अनुसार इन दिनों 281 लोग ही अपने आवंटित पुनर्वास केंद्रों में रह रहे हैं. जल संसाधन विभाग ने चारों जिलों के तटबंधों के किनारे पुनर्वास केंद्रों पर अवैध कब्जा हटाने के लिए चेतावनी अभियान चलाने का निर्णय लिया है. चेतावनी अभियान चलाने के बाद भी यदि अवैध कब्जा न हटा, तो सशस्त्र बल उसे हटा देगा.
