पटना: बाथे नरसंहार के दोषियों को सजामुक्त करने के विरोध में भाकपा ने मार्च निकाला. रेडियो स्टेशन से मार्च पटना जंकशन तक पहुंचा. मार्च का नेतृत्व भाजपा पटना नगर परिषद के सचिव मनोज कुमार ने किया. पार्टी के राज्य सचिव राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने जब अमीरदास आयोग को भंग किया था, तभी सरकार की मंशा साफ हो चुकी थी.
दोषियों को सजामुक्त किया जाना गरीबों व पीड़ितों के साथ मजाक है. मार्च में गजनफर नवाब, कौशलेंद्र कुमार वर्मा, डीपी यादव, ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती, विश्वजीत कुमार व दीपक कुमार आदि शामिल थे.भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि बाथे जनसंहार के सभी हत्यारों को बरी किये जाने के खिलाफ 26 अक्तूबर को पटना में धरना दिया जायेगा. इसके साथ ही राज्य में पंचायत स्तर पर धरना कार्यक्रम होंगे. उन्होंने कहा कि उस समय बिहार दौरे पर आ रहे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जनसंहार पीड़ित परिवारों से मिलें और न्याय की गारंटी दें. उधर, बहुजन समाज पार्टी ने लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के सभी दोषियों को सजामुक्त करने पर गहरी चिंता व्यक्त की है.
पार्टी के बिहार प्रभारी सह यूपी के विधान पार्षद तिलक चंद्र अहिरवार, पूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार, पूर्व मंत्री राजेंद्र कुमार, ददन यादव, प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद ने कहा कि बिहार सरकार दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने में विफल रही है. सरकार की जांच एजेंसी की लापरवाही के कारण ही ऐसा हुआ है. पार्टी राज्यपाल से मांग करती है कि इस घटना की सीबीआइ से जांच करायी जाय, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिले. नरसंहार में हाइकोर्ट के फैसले पर राजनीतिक बंदी रिहाई समिति ने भी असहमति जतायी है. समिति के राष्ट्रीय सचिव रामाधार सिंह व राज्य सचिव जगदीश आर्य ने कहा कि इस फैसले से वर्गीय चरित्र का खुलासा हुआ है. वे समिति की बैठक में अपने विचार को रख रहे थे. उन्होंने कहा कि इस फैसले से गरीबों, मेहनतकशों व वंचित तबकों का न्यायालय के प्रति आस्था खत्म हो गया है.
बैठक में रामलखन राय, डोमन राय, बैजनाथ सिंह, इंदू देवी, रूबी देवी, रामानंदन यादव भी उपस्थित थे. बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव रामनरेश प्रसाद सिंह ने कहा कि लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार मामले में कोर्ट के फैसले की जिस तरह से विवेचना हो रही है, वह आपत्तिजनक है. जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय ले लिया है, तो फिर बहस की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है. नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले का जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि अगर न्याय प्रणाली इस तरह के नरसंहार मामले में सचेत नहीं हुई, तो गरीबों का न्याय से भरोसा उठ जायेगा.
