पटना : पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने वर्तमान सरकार की तरफ से जारी 10 वर्ष की रिपोर्ट कार्ड को महज दिखावा करार दिया है. उन्होंने सोमवार को सरकार के विरोध में अपने कार्यकाल के दौरान किये कार्यो से संबंधित रिपोर्ट कार्ड जारी किया. सरकार के रिपोर्ट कार्ड की निंदा करते हुए कहा कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र में विकास, बेरोजगारी और पिछड़े लोगों के विकास से जुड़ी किसी मूलभूत बातों का उल्लेख नहीं किया गया है.
उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि 2005 से 2013 के बीच एनडीए गंठबंधन का शासन था और मई, 2014 से फरवरी, 2015 तक जीतन राम मांझी का कार्यकाल था. इन दोनों के कार्यकाल को भी अपने समय में किये कार्यो की सूची में गिनवा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है. शुरुआती पांच साल में भाजपा के सहयोग से विकास के कार्य हुए, ऐसे में इस समय की सारी उपलब्धियां उनकी नहीं हैं. एनडीए कार्यकाल में भी बने पुल-पुलिया को अपना बता रहे हैं.
मांझी ने कहा कि कच्ची दरगाह से राघोपुर के बीच बननेवाले पुल का निर्माण कराने के लिए जब केंद्र सरकार तैयार थी, तो राज्य सरकार ने जबरदस्ती इसके निर्माण की जिम्मेवारी अपने ऊपर क्यों ली. इसके लिए राज्य सरकार को एशियन डेवलपमेंट बैंक से 3 हजार 500 करोड़ रुपये ऋण लेना पड़ा है.
उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि राज्य सरकार के वर्तमान पथ निर्माण मंत्री ने निर्माण कंपनी से 10 प्रतिशत कमीशन ले रखा था. इस कारण यह ठेका उसे दिलाना पड़ा. हालांकि उन्होंने मंत्री का नाम नहीं लिया. नाम पूछने पर कहा कि यह आप लोगों के जीके पर छोड़ता हूं, आपको पता होना चाहिए वर्तमान पथ निर्माण मंत्री कौन हैं.
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय, कन्वेंशन हॉल जैसे निर्माण कार्यो को गैर-जरूरी और कमीशनखोरी का माध्यम बताते हुए कहा कि इन पैसों को मूलभूत बातों पर खर्च करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अभी कई ऐसी घोषणाएं हैं, जिसे अमलीजामा पहनाने में सरकार रुचि नहीं ले रही है. इसमें युवा नीति, प्रत्येक गांव में एक-एक स्वच्छता कर्मी की बहाली, एससी-एसटी बटालियन का गठन, महिलाओं को पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त समेत अन्य बातें शामिल हैं.
